बजेटले सम्बोधन नगरेका निजी क्षेत्रका माग मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न चेम्बरको आग्रह

काठमाडौँ, असार ११
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटले सम्बोधन नगरेका निजी क्षेत्रको मागलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथान तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण धरासायी बनेको निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटले ठोस नीति नलिएको भन्दै चेम्बरले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानालाई निजी क्षेत्रका चुनौती र माग सम्बन्धमा चेम्बरको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वांकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने बताए । बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोबार नै बन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको असुली नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

यस प्रकारको खराव ऋणको हकमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने, कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुंदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रक्रिया सरल तथा सहज हुनुपर्ने उनले बताए । हालैको बजेटबाट सुनचाँदीको भसार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुनचाँदीको अनधिकृत आयात बढ्न गएकोले यसबाट राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुनचाँदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढने हुंदा निकासी पनि प्रभावित हुन जाने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने र निर्यात व्यापारलाई मूल्यअभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ३० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त मूल्यमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मकोमा १० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको अतिरिक्त मूल्यमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइनुपर्ने उनले बताए ।

औद्योगिक मेसिनरी तथाकच्चा पदार्थको आयातमा लागि आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नपनि उनले माग गरे । साथै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजस्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको पनि बताए । तर यसका लागि बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त हुने र कतिपय चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त नहुने भएकोले तत्काल भुक्तानी हुने प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

उनले चेक बाउन्स हुने केसमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग आग्रह गरे । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटक–पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानुनी कारबाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रको मागप्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताए । सनथै उनले चेम्बरले दिएका सुझावका सम्बन्धमा विद्यमान आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सम्बोधन गरिने समेत बताए ।