विदेशबाट मगाइएका सामान फिर्ता पठाउन सुरू, अर्बौं राजस्व गुम्ने

सन्तोष पौडेल
बीरगञ्ज, असार १४
डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी), क्यास अगेन्स्ट डकुमेन्ट (सीएडी) र ड्राफ्ट टीटी प्रणालीबाट विदेशबाट मगाइएका सामानहरू फिर्ता पठाउने क्रम सुरू भएको छ । नेपाल सरकार कठोर बन्दा नेपाली आयातकर्ताहरूले वीरगञ्ज, कोलकाता र विशाखापट्टनममा होल्ड भएका अर्बौं रकमको सामान फिर्ता पठाउन थालेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले नेपाली आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गरिएको मरिच, केराउ, छोकडा, तयारी मदिरा तथा ५० हजार डलरभन्दा माथि मूल्यका सवारीसाधनहरू विदेशी निर्यातकर्तालाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिए । ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको उदासीनताका कारण सुपारीबाहेकका सबै सामान फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अर्बौं रकमका सामान फिर्ता भएपछि नेपाललाई न्यूनतम एक अर्बभन्दा बढी राजस्व गुम्ने निश्चित छ ।’

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चैत १९ गते अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै नियम मिचेर आयात गरिएका मरिच, केराउ, छोकडा, सुपारी, तयारी मदिरा तथा ५० हजार डलरभन्दामाथि मूल्यका सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाउन परिपत्र गरेको थियो । जसको कारण अर्थ मन्त्रालयले सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बन्देजमा परेका सामानको भन्सार जाँचपास नगर्न निर्देशन दिएपछि नेपाली आयातकर्ताहरूको अर्बौं मूल्यका सामान वीरगञ्जस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह, कोलकाता बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा होल्ड हुनपुगेको थियो । व्यवसायीका अनुसार वीरगञ्जमा १५०, कोलकातामा ९५० र विशाखापट्टनममा १०० गरी १२ सय कन्टेनर होल्डमा छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चैत १६ गतेअगाडिको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको आयात अनुमति लिएका आयातकर्ताको सामान नरोक्न पनि निर्देशन दिएको थियो । तर यसअघिका समयमा डीएपी, सीएडी र ड्राफ्ट टीटीबाट आयात गरी मगाइएका सामानमा व्यवसायीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागबाट सहजै अनुमति लिएर भन्सार नाकाबाट मालसामान जाँचपास गराउँथे ।

अब सरकारले पूर्वअनुमति नलिई मगाइएका सामानमा जाँचपास रोक लगाएपछि भने व्यवसायीहरू तनावमा परेका हुन् । ‘पहिले डीएपी, सीएडी, ड्राफ्ट टीटीबाट मालसामानको सिपमेन्ट भइसकेपछि विदेशबाट निर्यातकर्ताका बैंकले कुरियरबाट आयातकर्ताको बैंकलाई कागजात पठाएर अनुमति लिने प्रक्रिया सुरू गर्दै सामानको जाँचपास गराउँथे’, एक आयातकर्ताले भने, ‘अहिले पूर्णरूपमा अनुमति नलिएका सामान रोक्ने सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ, त्यस कारण हामी समस्यामा परेका छौं ।’

पटक–पटक समस्याबारे जानकारी गराउँदा पनि सरकारले आफुहरुको पीरमर्का नसुनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ‘मन्त्रालयमा लेखेर समस्या पठाएका छौं, उद्योगमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं, उहाँहरूले छलफल मात्र भइरहेको भन्नुभएको छ, तर केही पनि निचोड निस्केको छैन’, वीरगञ्जका एक आयातकर्ताले भने, ‘हामीले अभैm सरकारको निर्णय कुर्न थाल्यौँ भने करोडौँ रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लाग्छ, त्यसकारण मालसामान फिर्ता पठाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

व्यवसायीका अनुसार सामान फिर्ता पठाउँदा पनि करोडौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजपालले भने, ‘कोलकाता, विशाखापट्टनमबाट सामान फिर्ता गर्दा एक कन्टेनरमा ३ हजार ५ सय र वीरगञ्जबाट सामान पठाउँदा प्रतिकन्टेनर न्यूनतम ४ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसरी करिब १२ सय कन्टेनरको औसत ४ हजारको दरले ४८ लाख रुपैयाँ विलम्ब शुल्कमा मात्रै खर्च हुने र बाँकी ढुवानी खर्च लाग्ने भएकोले यस घटनामा नेपाली आयातकर्तालाई करोडौं रकम घाटा लाग्ने देखिएको छ ।

सुपारी आयातमा पनि झमेला : वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले गत चैत १५ गतेसम्म आयात गरेको सुपारीको जाँचपास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले चैत १५ गतेअगाडि डीएपी, सीएडी र ड्राफ्ट टीटीबाट आयात गरिएको सुपारी वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आइसकेकोले जाँचपासको लागि आग्रह गरिएको हो ।

‘चैत १५ सम्मको आयातमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागसँग आयात अनुमति मागेका थियौँ’, वीउवा संघका महासचिव राजपालले भने, ‘खाद्य विभागले सुपारी खाद्य सामग्रीको परिभाषाभित्र नपर्ने भएकोले आयात अनुमति नदिने जेठ २२ गते पठाएको पत्रको आधारमा ती सामानको जाँचपास नभएको हुँदा मन्त्रालयसँग जाँचपासको लागि अपील गरेका छौं ।’

उनले सुपारीको बारेमा सरकार लचकदार देखिएको र छलफलपछि केही निर्देशन आउने भएकोले व्यवसायीले सुपारी निर्यातकर्ताकहाँ नपठाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । वीरगञ्जको भीमकृष्ण इन्टरनेशनल प्रालि, मुदित इन्टरनेशनल प्रालि, मेथी एसोसिएट प्रालि गरी तीनवटा आयातकर्ता फर्मले इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट