नेपाल उद्योग परिसंघको १७औं वार्षिक साधारणसभा

काठमाडौं, असार १७
नेपाल उद्योग परिसंघको १७औँ वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन संसद्मा प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई नबढाइयोस् भन्ने परिसंघलगायत निजी क्षेत्रको अनुरोधलाई सरकारले अघि नबढाउने विश्वास दिलाएको परिसंघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनको लागि पीपीपी मोडलबाट अगाडि बढ्ने बताएका थिए । यसको लागि प्रभावकारी नीतिको अवलम्बन गरी समयसापेक्ष कानुन परिमार्जन वा संशोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नको लागि थप क्षेत्र पहिचान गर्ने र अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यका लागि कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको बताए ।

सीप विकासको कार्यक्रमहरु गरेर सीपको गुणस्तरलाई बढाउनमा जोड दिने उल्लेख गर्दै रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिने सबैलाई सहज हुने गरी एउटा वेब पोर्टलमार्फत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालय राष्ट्रिय श्रमिक सूचना बैंकको स्थापना र विकासका कार्यमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै श्रमिकलाई सहयोग बढाउने उद्देश्यले श्रम वित्तीय बैंकको अवधारणा सरकारले अघि सारेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लकडाउन खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुगेको बताए ।

त्यसैगरी लकडाउनको अवधिमा पनि विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको वताए । मन्त्री खतिवडाले ब्याज र ऋणको विषयमा मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने बताउँदै निर्यातमा अनुदान दिने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउँदै उद्योग–व्यवसायको रिकभरीमा निजी क्षेत्रको साथ रहनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले परिसंघले इकोनोमिक सर्भाइभल र रिकभरी आजको एजेण्डा रहेको बताउँदै अर्थ व्यवस्थालाई जोगाइ राख्न र पुनरुत्थान गर्न सरकारबाट पहल गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट सम्बन्धित ऐन, कानुनका दफाहरुलाई संशोधन, खारेज वा थाँती राखी निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरे ।

असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन र यसबापतको अतिरिक्त महशुल खारेज गरेकोमा उनले नियमन आयोग र सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए । साथै राज्यले नै २०७५ वैशाख ३१ लोडसेडिङ्ग समाप्त भइसकेको घोषणा गरेकोले अतिरिक्त महशुलको खारेज समेत सोही मितबाट लागू गर्न १५ दिनभित्रै सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे । कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत उनको माग थियो ।

त्यसैगरी परिसंघका अध्यक्ष एमिरेट विनोद कुमार चौधरी र निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप पहलहरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । परिसंघको आगामी कार्ययोजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र विगत वर्षको गतिविधि उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले प्रस्तुत गरेका थिए ।

परिसंघसँग साझेदारी भएका विभिन्न देशका उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच सहकार्य बढाउन पार्टनर सेसन पनि सम्पन्न भएको परिसंघले जनाएको छ । सो सेसनमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, चेक रिपब्लिकलगायत देशहरुका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । सो सेसनमा परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य बढाउन परिसंघ थप सक्रिय रहेको बताए ।