आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा थप लगानी आवश्यक

काठमाडौं, पुस ६
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई थप लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न आश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले राजस्व प्रणालीको संरचनागत प्रणालीमा सुधार गर्दैै कर तथा राजस्वलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री बनाउने र अहिले देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने विषयमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मासँग गरेको छलफलमा अध्यक्ष मोरले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा सबै किसिमका निर्यातयोग्य वस्तुलाई नगद अनुदान व्यवस्था गरिए अहिलेको निर्यात वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने बताए । सँगसँगै कर्पोरेट करको दरमा पुनरवलोकन गर्न तथा प्रत्यक्ष करका दरको भारलाई कम गर्ने समय आएकोमा पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व नीति र राजस्व प्रशासनलाई लगानीमैत्री बनाउँदै औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनालाई मुख्य आधार बनाउँदै अघि बढेको बताए । यसकै फलस्वरुप निर्यात बढेर व्यापारघाटामा सुधार हुँदै गएको र आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाई राजस्वलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित बनाउँदै लगेको उनको भनाइ थियो । कर्पोरेट करका दरलाई विस्तारै कम गर्दैै लैजाने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने करको दरलाई तहगत रुपमा घटाउने तथा निर्यातबापतको कर अनुदानको दायरालाई फराकिलो पार्दै लैजान आवश्यक तयारी भइरहेकोमा आश्वस्त रहन
आग्रह गरे ।

यसैगरी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले पनि कर प्रशासनमा सुधारलाई गति दिने तथा राजस्व नीतिमा सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले कर तथा राजस्व सुधारका विषयमा विस्तृत प्रस्तुति गर्दैैैै निर्यात व्यापारमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्ने मध्य तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरु तय गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैंकिङ तथा कर असुली प्रणालीमा भएका परिवर्तनहरुले साना तथा मझौला व्यवसायी तथा करदाताहरुलाई करको भार बढ्न गई नकारात्मक असरहरु देखा पर्न थालेको र यसका नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्नुअगावै यो कुरा महशुस गरी सुधार गर्न जरुरी रहेकोतर्फ पनि उपाध्यक्ष अग्रवालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा परिसंघका पदाधिकारी तथा गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।