बैंक र सहकारी मिलेर अघि बढे अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदैन

काठमाडौं, भदौ ७
सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सीजेएन)को ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन नसके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने । सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।

सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफैँ सेवा उपभोग गर्नेगरेको बताए । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफाका कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बदमास नभए पनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउने उनले बताए ।

सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तर सहकारी सहरकेन्द्रित भई गाउँ नगएकोमा दुःख व्यक्त गरे । सहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए । सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतेलो वा झड्केलो नभई नुन बार्ने दाइभाइजस्तो भएको सचिव पाण्डेले बताए । तर सहकारीले बैंकभन्दा बढी ब्याज लिएकोमा उनले गुनासो व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्नेभन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।‘

सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ ।’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौँ ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उनले भने, ‘हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौंँ तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणलगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताए । कामको प्रकृति एउटै हुँदा पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए । ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङलगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिस्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेकोले नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको उनले बताए । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए । ‘संविधानको स्प्रिटअनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिन दिने बताए । सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन ।’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौँ । आफैँले कर्जा प्रवाह गर्दै छौँ । सहकारीमा कानुनी अस्तित्वको समस्या छ, ‘उनले भने, ’सहकारीले चेक जारी गर्न किन नपाइने ? यसमा समस्या छ ।’ नीतिमा एकरुपता हुनसके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।