मर्चवारीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको झगडाले विकास निर्माणका काममा अवरोध

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, भदौ १६
रूपन्देहीको दक्षिणी भेगमा अवस्थित मर्चवारी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव बढेको छ । रूपन्देहीको अन्नको भण्डारणको रूपमा चिनिने पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माणका सम्भावनाहरू भएको गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण विकास निर्माणका कामहरूमा अवरोध सृजना हुने गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा विकट र पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा रहेको गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नै दादागिरीले विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको हो । जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीले आफूहरूलाई नटेर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् भने कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई हेप्ने गरेको बताउँछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बनियाँले एक यूट्यूब च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न आरोपहरू लगाएसँगै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू थप आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीहरूले संयुक्तरूपमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी उपचारका बाटाहरू हुँदाहुँदै उक्त बाटोहरू छाडेर अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाएको भ्रममा कुनै सत्यता नभएको र आफूहरूले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर गाउँपालिकामा कार्यसम्पादन गरेको जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानून बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा सुविधाअन्तर्गत पाउनुपर्ने यातायात भत्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काटिदिएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ज्ञवालीले भने कानुनले बन्देज गरेको हुनाले अध्यक्षको यातायात भत्ता काटिदिएको बताए ।

प्रदेश कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले सवारीसाधन तथा इन्धन र मासिक यातायात भत्ताबापतको रकम १२ हजार रूपैयाँमध्ये एक मात्र लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्षले हालसम्म सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा लिएकोले मासिक यातयात भत्ता नपाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञावलीको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बानियाँले मासिक एक हजार लिटरभन्दा बढी इन्धन सुविधा लिनेगरेका छन् ।

यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले योजना अनुगमन गर्न जाँदा जनप्रतिनिधिबाट नै अवरोध हुनेगरेको आरोप समेत लगाए । योजना अनुगमन गर्न जाँदा कर्मचारीमाथि ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आउनेगरेको उनको भनाइ छ । लकडाउन सुरु हुनुपूर्व गैरकानुनी काम गराउन अध्यक्षबाट भएका दबाबलाई नमान्दा शाखाप्रमुख कर्मचारीहरूलाई ज्यान मार्ने, अपहरण गर्नेजस्ता धम्की दिन अपरिचित मानिसहरूलाई प्रयोग गरेका कारण असुरक्षाको महसुस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गरिएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय प्रहरी प्रशासनको साथ र सहयोगमा विकास निर्माणका कामहरू केही अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बनियाँले भने कर्मचारीहरूले राज्यले दिएको सेवा सुविधालाई कटौती गर्न खोज्दा सामान्य विवाद भएको बताए । उनले स्थानीयस्तरबाट राखिएका कर्मचारीहरूलाई आफूखुशी हटाएर स्थायी कर्मचारीहरूले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष बनियाँले जनप्रतिनिधिका कुनै पनि कुराहरू नसुन्ने कर्मचारीहरूको ठूलो रोग भएको बताउँदै कानुनी व्यवस्था र विकास निर्माणका कामहरूमा ऐक्यबद्धता जनाएर अगाडि बढ्ने गरेको बताए । उनले प्रशासकीय अधिकृतले लगाएको सबै आरोप असत्य भएको बताए ।