इन्सेकद्वारा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्न माग

काठमाडौं ।
संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्दै जनताप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुन र कोभिड १९ का संक्रमितहरूको परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस बैठकमार्फत जानकारी गराएको थियो ।

‘सरकारले होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन परिवारजनले नै गर्नुपर्ने र मुचुल्का उठाउन जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै समुदायस्तरमा पुगेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ आइरहँदा सरकारले गरेको यस्ता निर्णयहरूप्रति इन्सेक खेद व्यक्त गर्दछ ।’ इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले कात्तिक ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सर्वोच्च अदातलको आदेशविपरीत रहेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा एक परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकार सर्वोच्चको आदेश तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत दिशातर्फ हिँड्न थालेको आभाष हुन थालेको छ । इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘जनतामा आशा र भरोसा जगाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने सरकारको निर्णयलाई इन्सेकले दुःखद् ठानेको छ ।’