काभ्रे ।
४५ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन भुम्लु गाउँपालिकास्थित–२ वडाका एक हजारभन्दा बढी बासिन्दाले अझै आफ्नो जमीनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) पाउन सकेका छैनन् । करिब एक वर्षअघि मालपोत र नापी कार्यालयबाट फिल्ड कार्यालय व्यवस्थापन गरी कर्मचारी खटाइए पनि विविध कारण देखाई प्रक्रिया पुनः सञ्चालन नगर्दा स्थानीयवासीमा अन्योल छाएको हो । साबिकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँविकास समितिबीचको सिमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सिमांकनको काम सञ्चालन नगर्दा अन्योलता छाएको वडा न ७ का बासिन्दा रमेश खरेलले बताए । ‘कर्मचारी पनि नियमित उपस्थित हुँदैनन्, विभिन्न बहाना देखाएर प्रक्रिया सुरु नगर्दै लम्ब्याइएको छ’, उनले भने । विवरणअनुसार साबिकको पीपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा खेतीयोग्य जमीन परेपछि त्यो जमीन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण टोली फर्किएको थियो । विसं २०३२ मा विवाद भएपछि २०३५ सालमा पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा जाँदा सिमानाको विषयमा दुई गाविसबीच झगडा भएपछि लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको भुम्लु–८ का बासिन्दा चित्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विसं २०७१ माघ महिनामा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयवासीको निवेदन संकलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरे पनि विविध कारणले समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन । कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्सा तथा फिल्डबुकअनुसार हाल अधिकांश जमीनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ ।
कार्यालयका अनुसार स्थानीयवासीले पुर्जाको लागि निवेदन दिए पनि अधिकांश निवेदनमा जग्गाको फिल्डबुकसँग जोडिने कुनै प्रमाण छैन । मालपोत कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले उच्चस्तरीय विशेष आयोगविना भुम्लुको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । उनले जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयबाट मात्रै सम्भव नदेखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय, तहगत सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्यवमा समस्या समाधान गर्न आफू प्रक्रियामा जाने बताए ।
यसैबीच पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाबारे शुक्रबार स्थलगत जानकारी लिएका छन् । उनले स्थानीयवासीलाई यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराइएको तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्या समाधनका लागि उपयुक्त बाटो पहिल्याउने जिम्मा दिइएको बताए । ‘यसबारे छलफल भइरहेको छ, जिल्लास्तरमा आयोग गठन भएपछि प्रक्रियाको काम सुरु हुन्छ’, बाँस्कोटाले भने । वडा नं ८ का अध्यक्ष मोतिलाल तामाङले गाउँपालिकाको वडा नं ७ का तीन सय ६५ र ८ नं वडाका पाँच सय ८९ पीडित परिवारसँग ४५ वर्षदेखि आफ्नो जमीनको लालपुर्जा नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- टिपर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न एक सय १० मिटर बाँकी
- सगरमाथा आरोहण उत्साहजनक : आरोहणबाट उठ्यो ५० करोडभन्दा बढी राजस्व
- नीति र नेतृत्वमा एमालेभित्र विवाद छैन : अध्यक्ष ओली
- वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठमहिनामा एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको सुझाव दिन गठित समितिले किन दियो निजगढ विमानस्थल बनाउने सुझाव
- के शिक्षामन्त्रीले चाहेर मात्रै दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सम्भव छ?
- इजरेल र इरानसँग कति हतियार छन्, सैन्य शक्ति कसको बढी छ ?
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया