संवैधानिक आयोगका नियुक्ति खारेज गर्न माग

काठमाडौं ।
ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनले संवैधानिक आयोगका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको छ । संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गरी परामर्श र संसदीय सुनुवाइविना गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने तीनवटै संस्थाले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी सरकारको यस्ता कार्यले न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ ।

यस्तो असंवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अनियमतिता मात्र नभएर मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गुर्न रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारका कदमहरूले निकै लामो संघर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्नेगरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पु¥याको ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांकुलीले बताइन् ।

गत मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यापालिका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको काम गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई सञ्चालन गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को कोरम पुग्नका लागि छ जना सदस्यमध्ये पाँच जनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक छ । तर अध्यादेशले यस्तो परिषद्को बैठक सामान्य बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परिषद्को एउटा पद खाली भएका कारण कोरमलाई तीन जनामा सीमित गरिएको छ । सोही दिन तीन जनाको कोरममा सीमित गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट परिषद्का तीन जना सदस्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त सबै पाँच पदाधिकारीका साथै दलित, महिला र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित आयोगहरू र भ्रष्टाचारका आरोपहरू अनुसन्धान गर्ने आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम मनोनयन गरेको थियो ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा गरिने नियुक्तिहरूलाई संसद्द्वारा परीक्षण गरिनुपर्दछ । तर यी नियुक्तिहरूको घोषणा गरिएको पाँच दिनपछि पुस ५ गते संसद एकाएक विघटन गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले यसरी गरेको मनोनयनको संवैधानिकताका विरुद्ध र संसद् विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती रहेको अवस्था हुँदाहुँदै मनोनित गरिएकाहरूलाई माघ २१ गते शपथग्रहण गराइएको थियो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को विघटन असंवैधानिक रहेको भनी उक्त निर्णयको बदर गरिदिएको छ । सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले बताइन् ।

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समयअघिसम्म गैरन्यायिक हत्या र यातनाजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अभियोजनको सिफारिस गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत जवाफदेहीता स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले पेरिस सिद्धान्तको पालना गरेको हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अहिले ‘क’ वर्गमा राखेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको कार्यादेश र सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आधारभूत मापदण्डका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अनुमोदन गरेको पेरिस सिद्धान्तको मूलभूत विषय के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्दछ र यस्तो स्वतन्त्रता कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्दछ । हालको नयाँ नियुक्तिका कारण यी मापदण्डहरू पुरा नहुनेप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै विधिको शासन र मानवअधिकारप्रतिको सम्मानमा आधारित समाज स्थापनाको प्रयासहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगका रूपमा लिएको निर्वाचन आयोग र राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर गर्नेलगायतका अधिकार रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका जोखिममा रहेका समूहका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यादेश बोकेका आयोगहरूमा पनि थुप्रै नियुक्तिहरू गरिएका छन् । संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नयाँ नियुक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा दुईवटा निवेदनहरू दर्ता भएका छन् ।

यस विवादास्पद मनोनय गर्ने निर्णय गरेको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी थिए र पछि उनैले नव नियुक्त आयुक्तहरूलाई माघ २१ गते शपथ खुवाउने काम पनि गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि पैदा भएको शंकाहरूले नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणलाई जोखिमपूर्ण बनाउने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले बताइन् । उनले सरकारले गरेका यी नियुक्तिहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज र अधिकारवाहकहरूसँगको परामर्शका आधारमा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बताइन् ।