ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिद्वारा पुनः आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं ।
बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बेलायती सेनामा नेपाली नागरिक र बेलायती नागरिकबीच भएको विभेदलाई लिएर भूतपूर्व सैनिक अर्थात् ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन गर्ने भएको हो । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति यूके–नेपालले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनको क्रममा समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले आफूहरुको मागलाई नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको बताए । दुवै पक्षले आफूहरुको माग सनुवाइ गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै जुलाई पहिलो हप्ताबाट आन्दोलनस्वरुप रिले भोक हडतालमा बस्ने बताए ।

‘आगामी मे महिनाको सुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मितिभित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरुको सम्मेलन गर्ने तथा तत्पश्चात् भोक हडतालमा बस्नेछौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि पनि आफूहरुका मागहरुको सुनुवाइ नभए अर्को बृहत् सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’ पक्रकार सम्मेलनको क्रममा सहभागीहरुले आफूहरुले सेनामा रहेर ब्रिटिश नागरिकसरह आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी सेवा गरेको तर सोही सेवामा रहँदा सेवा सुविधामा भने विभेद खेप्नुपर्दा पीडित हुनपुगेको बताए ।

यसैबीच अग्रपंक्तिमा रहेर ब्रिटिश स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिकमाथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्ट तथ्य, अपहेलित र खेदजनक भएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । यस्तै नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई १२ फेब्रुअरी २०२० मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो तर ब्रिटिश सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेसँगै आफूहरु पुनः आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बताएका छन् । बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो समान अधिकारप्राप्तिका लागि २०१३ मा १५ दिने सत्याग्रह गरेका थिए ।