वातावरणमैत्री सडक बनाउन चार स्थानीय तहले बनाए निर्देशिका

आशिषबहादुर सिंह
बझाङ, पुस २८
बझाङका चार स्थानीय तहहरूले वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । जथाभावि डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दा ठूलो परिमाणमा आर्थिक र वातावरणीय क्षति गराएको भनेर आलोचना खेपिरहेका बेला बझाङका चारवटा स्थानीय तहले वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका नै लागू गरेर अव्यवस्थित सडक निर्माणको श्रृङ्खला रोक्ने पहल थालेका हुन् ।

जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, तल्कोट, छविस पाथिभेरा र थलारा गाउँपालिकाले निर्देशिका नै तयार गरेर ग्रामीण सडक निर्माणको कामलाई नियमन गर्ने प्रयास थालेका हुन् । ‘सुरुमै बुद्धि नपुग्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो’ तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले भने ‘अब थप क्षति नहोस् भन्नका लागि निर्देशिका नै तयार गरेर लागू गर्न लागेका हौँ ।’ उनले अब बन्ने सडकमा अत्यन्तै आवश्यक ठाउँमा बाहेक डोजर सञ्चालन नगरिने गरी निर्देशिका तयार गरिएको बताए ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार अब बन्ने प्रत्येक सडकमा प्राविधिक अध्ययनसहित वातावरणीय जोखिम र यसको न्यूनीकरणको योजना तयार गरिसकेपछि मात्र सडक निर्माणको काम थालिने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । ‘अब सडकको सर्वे डिजाइनमा इन्जिनियर मात्र नभई भूगर्भविदको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेका छौँ’ खड्काले भने ‘हामीले नयाँ बन्ने सडक मात्र नभई ट्र्याक खोलेका सडकहरूलाई पनि वातावरणमैत्री प्रविधिबाट स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेका छौँ’ यसअघि जथाभावि सडक निर्माण गर्दा जिल्लामा धेरै क्षति भैसकेकोले आगामी दिनमा पूर्ण सावधानीका साथ सडक बनाउनका लागि निर्देशिका तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

चारवटा स्थानीय तहको संयुक्त अनुरोधमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विज्ञता भएको संस्था स्कट वेल्सन नेपालका वातावरणमैत्री पूर्वाधारविदहरूले यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कलबहादुर धामीले बताए । उनले भने ‘वहाँहरूले तयार गरेको मस्यौदालाई हामीले टोलदेखि गाउँपालिकासम्म छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेका छौं । सबै क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूसमेत समेटेर अरु स्थानीय तहको संयुक्त बैठकबाट निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएका हौँ ।’ पानी परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा चारवटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, प्राविधिक र वातावरण समितिका पदाधिकारीको संयुक्त कार्यशालाले दुई दिनसम्म दफावार छलफल गरेपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइएको उनले बताए ।

वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका नै लागू गर्नेमध्येको एक थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले प्रत्येक सडक, अब हरित सडक हेने बताए । उनले भने, ‘सडक खनेको ठाउँमा माटो बग्न नदिनका लागि बाँस, अम्रिसो तथा माटो अड्याउने खालका फलफूल र जडीबुटीका बिरुवा रोपेर आयआर्जन बढाउने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाइने छन् । पानीका मुहान, बस्ती क्षेत्र, वनजंगल, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू भएका ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विषयमा विस्तृत अध्ययन र व्यापक छलफल गरिसेपछि मात्र सडक निर्माणको कार्य अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यस्तै निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणमैत्री सडक निर्माणका लागि उपभोक्तालाई स्पष्ट अभिमुखीकरण गर्ने, सडक योजना वातावरणमैत्री भए नभएको बारेमा नियमित आन्तरिक र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षले समेत अनुगमन गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी दिने प्रावधान राखिएको छ । नागरिकको पूर्ण सहभागितामा स्थानीयस्तरमा वातावरणमैत्री तथा दिगो सडक डिजाइन तथा निर्माण सुनिश्चित गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेका प्रचलित नीति नियमलाई थप सरलीकरण गरेर निर्देशिका तयार गरिएको वातावरणमैत्री पूर्वाधारविद् सन्तोष पन्थीले बताए ।

ग्रामीण सडक निर्माणका प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) र वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गरी दिगो तथा जलवायु समानुकूलित सडक निर्माण गर्ने तथा स्थलीय तथा जलीय जैविक विविधतालाई असर नपार्ने खालको सडक बनाउने सरल उपायहरू निर्देशिकामा समेटिएको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको वातावरणमैत्री सडक निर्माणका नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम यो निर्देशिका तयार गरिएको र सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै रोजगारी प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।