विकास प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या

काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्यहरु सहज रुपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र सम्बृद्धि हासिल हुने मन्त्री पहाडीको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा मन्त्री पहाडीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । महासंघले निर्माण आयोजनाहरू एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप, शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता, निर्माण व्यवसायीहरूसहित तिनका कमादार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था, हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित, निर्माण व्यवसायीहरू बाँकी रकम भुक्तानी, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेजलगायतका माग राख्दै आइरहेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासचिव रोशन दाहाल र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी सहभागी थिए ।