‘मेक इन नेपाल’ अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र परिसंघबीच समझदारी

काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघबीच समझदारी भएको छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समझदारी गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको कार्यक्रममा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न यस अभियान र समझदारी कोशेढुंगा साबित हुने बताए । ‘अब सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघ आफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिरहेको छ, लगानीको वतावरण पनि तयार भइरहेको छ । अब उपलब्धि हासिल हुने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि यस अभियानले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । अध्यक्ष मोरले समझदारीपत्रमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न परिसंघ प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनमा अझै टेवा दिने बताए ।

परिसंघका अनुसार यो अभियानको २०७७ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेका थिए । अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु र नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्वबजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउनु, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।

अभियानलाई व्यापकरूपमा अगाडि बढाउन नेपाली वस्तु र सेवामा प्रयोग गर्ने गरी एक लोगोको पहिचान गरिएको छ । परिसंघद्वारा प्रस्ताव गरिएको उक्त लोगो निश्चित मापदण्ड र प्रकृया अवलम्बन गरी सबै नेपाली उत्पादनले प्रयोग गर्नसक्ने गरी नेपाल सरकारले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

समझदारीअनुसार उद्योग विभाग र परिसंघको समन्वयमा मेक इन नेपाल–स्वदेशी लोगो प्रयोगका सम्बन्धमा संयुक्तरूपमा अनुगमन गरिनेछ । यसैगरी नेपाल सरकार र परिसंघको समन्वयमा अभियानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मूल्यांकन गरी सोको आधारमा परिमार्जन र सुधार गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समिति र कार्यसम्पादन समिति गठन गरी काम अघि बढाइनेछ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण र मूल्य प्रतिस्पर्धी नभईकन यस अभियानले सार्थकता पाउन नसक्ने भएकाले वस्तु र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बजारको माग र निर्यात सम्भाव्यता समेत हेरी उत्पादन वृद्धि गर्नु र उत्पादन लागत कम गरी मूल्य प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक हुने परिसंघको भनाइ छ ।