‘वैदेशिक रोजगारीले नवदासता सिर्जना र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम ग-यो’

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीले नवदासता सिर्जना गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयू) समन्वय समिति, नेपालबाट आयोजित ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूका सवालहरू’ विषयक भर्चुअल सेमिनारमा वक्ताहरूले सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तर्जुमा गरेर देशभित्रै फलदायी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

निड्स नेपालका चिरञ्जीवी बरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्षसम्ममा झन्डै ४८ लाख युवा युवती गएको र यसमध्ये दुई लाख ३६ हजार महिला रहेको बताए । अवैध तवरले जानेको संख्या पनि हजारौँ हुनसक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा यिनै अदक्ष श्रमिकले जोखिमपूर्ण काम, न्यून सुविधा, बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाविहीन सुविधामा काम गर्नुपरेको र यस्तै श्रमिकहरूको वर्षेनी ज्यान जाने गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड महामारीको बेलामा सहज ढंगबाट स्वदेश फर्कन नपाएको, आउनेहरूले पनि महँगो हवाइ जहाज भाडा भुक्तानी गर्नुपरेको र गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कोरोना महामारीको निहुँ पारेर पाउनुपर्ने थप अन्य सुविधा नदिएको, विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूबाट पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई भुक्तानी र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र झण्डै १४ प्रतिशत मतदाताको रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेलले देशभित्र नै क्रमशः रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै जाने पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य लिएको बताए । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेकार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरतादेखि फिरेर आएपछि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिम र व्यावसायिक परियोजना तयारीदेखि सरल ढंगबाट वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन, हुण्डी कारोबारलाई निषेध गर्न मोबाइल बैंकिङसँगै डिजिटल इकोनोमीमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, आप्रवासन क्षेत्रमा हाल लिवियामा कार्यरत डाक्टर मिना पौडेलले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तनपछि स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशाअनुरूप नीति र संरचना बन्न नसकेको बताइन् । सामन्ती युगको बँधुवा र कमैयाझैँ वैदेशिक रोजगारीले श्रमिक कामदारहरूलाई बेचिनेजस्तै गरी नवदासता जन्माएको, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई पकडमा लिएको स्थितिप्रति उनले चिन्ता प्रकट गरिन् ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोना महामारीको बेलामा विदेशमा दुःख पाइरहेका श्रमिकहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरूको लागि पुनः एकीकरण र दिगो रोजगारीका लागि ठोस नीति कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र न्यायमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडीले वैदेशिक रोजगार व्यापारजस्तै भएको बताए । यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको उनको भनाइ छ । श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी संगठनका ठाकुर खनालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू रोजगारदाताबाट ठगिएको, अतिरिक्त कामको रकम नपाउने, यौन हिंसाको शिकार हुनेगरेको, श्रम सम्झौताअनुसारको काम नपाएको, भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई विदेशबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारका बारेमा नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेकोे बताए । कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गएका श्रमिकहरूको समस्याबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागू हुने सुनिश्चित गरिनुपर्ने, शोषणमा परेका र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका श्रमिकको लागि न्याय दिलाउन सरकार र कुटनीतिक नियोगहरूको पर्याप्त एवं सक्षम स्रोत साधनसहित भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, देशभित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तिलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा नै सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी श्रम प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न, भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य तथ्यांक अपडेट गरेर सूचना बैंक स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका श्रमिक संगठनबाट सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदाताहरूलाई दबाब दिन हेल्प डेस्क स्थापनासँगै समस्या समाधानका लागि लबिङ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)