Techie IT
×
गृहपृष्ठनेपालविना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना जिम्मा दिने सरकारी निर्णय घातक : महासंघ

विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना जिम्मा दिने सरकारी निर्णय घातक : महासंघ


काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना निर्माण गर्न जिम्मा दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक रहेको जनाएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने’ उल्लेख छ ।

महासंघले मंगलबार राजधानीस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे । महासंघले उक्त प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाहिँ अब के गर्ने ?’, अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे । निर्माणको काम इजाजतप्राप्त निर्माण कम्पनीबाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध भएको उनले बताए ।

उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औँल्याएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहले बताए । प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययनलगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे । भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), नीतिगत उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई लगायतले निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।

यसैबीच महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, डिजेलमा भ्याट रकम फिर्तालगायतका मागहरु अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन भएको हुँदा तीमध्ये नयाँ गठित सरकारबाट म्याद थपको प्रक्रिया मात्र कार्यान्वयनमा गएकोले अन्य बुँदाहरु पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ । यसरी म्याद थप गर्दा लाग्ने बैंक ग्यारेण्टी जमानत र बीमाको कमिसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै व्यहोर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । अघिल्लो सरकारको बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधान उल्लेख भएकोमा महासंघले त्यसको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने स्मरण गराएको छ ।

गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचकांकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटमा ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता विषयमा केही उल्लेख नभएकाले महासंघ अलमलमा परेको महासंघले जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया