Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपाल‘दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको अनुगमन हुन्छ तर काम हुँदैन’

‘दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको अनुगमन हुन्छ तर काम हुँदैन’


कञ्चनपुर । विसं २०६४ मा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरको थियो । महाकालीपारि दोधारा–चाँदनीको गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त परियोजनाका लागि दुई सय ८० बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भइसकेको दाबी गरिएको छ । तेस्रो मलुकुसँगको व्यापारको ढोका खोल्न दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत चौकी अपरिहार्य छ । यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर सरकारले सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि देखिने गरी भने कुनै काम हुन सकेको छैन ।

विसं २०७७ सालको कात्तिकमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ गरेका थिए । सुक्खा बन्दरगाहको शुभारम्भ गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा देशभरि चार स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ कञ्चनपुरबाट काम सुरु गरिएको हो ।’ तर त्यसको एक वर्षसम्म न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छ न त जग्गा प्राप्तिको ग्यारेन्टी नै हुन सकेको छ । बन्दरगाह निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै पटक–पटक मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा पदाधिकारी त्यहाँ पुग्ने गरेको भए पनि ठोस रूपमा अझै काम हुन सकेको छैन ।

सुक्खा बन्दरगाहको नाममा दलबलसहित पटक–पटक मन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहितका नेताहरू भ्रमणमा आउने तर ठोस रूपमा प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिले निर्माणले गति लिन नसकेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले बताए । सुक्खा बन्दरगाह अध्ययन अनुसन्धानको नाममा दोधारा–चादनी भ्रमणमा आउनेहरूले राज्यकोषको दोहन मात्र गर्दै आएको उनको भनाइ छ । राजनीतिका लागि हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र बनेको उनले बताए । सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसार क्षेत्रमै आधारित रहेर परियोजनाको गुरुयोजना तयार भएको हो ।

परियोजनाको पहिलो फेजको लागत छ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रहेको छ । तर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणको भने अझै टुंगो लागेको छैन । साथै भारतले उधमसिंह नगर जिल्लाको खटीमा नजिक र सोही जिल्लाको चकरपुर नजिकको क्षेत्रबाट नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग दिनेगरी सर्भे गरेको छ । तर भारतले कुन ठाउँबाट पहुँचमार्ग दिन्छ, त्यसको टुंगो भने लागेको छैन । सुक्खा बन्दरगाह कहिले कुनै वडामा त कहिले कुनै वडामा बन्ने भनेरै धेरै समय बितिसकेको दोधारा–चादनी नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले बताए । ‘सुक्खा बन्दगरगाह प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिसहित पदाधिकारी आएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भनेका छन’, उनले भने । बन्दरगाह प्रक्रियालाई अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनको लागि दुईवटा कोठा समेत उपलब्ध गराएको मेयर सुनारले बताए । दुई देशका सरकारबीच पश्चिमी सीमा नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने, दुवै देशको एकीकृत भन्सार बनाउने र नेपाल भारत चीनसँगको व्यापारको त्रिदेशीय नाका बनाउने सहमति भइसकेको छ । कञ्चभोज क्षेत्रका लागि खटीमाबाट भारतले पहुँचमार्ग दिनसक्ने नेपाल पक्षको आकलन छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिल केशीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरू मंगलबार दोधारा–चाँदनी गइसकेको बताए । ‘सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट पहुँचमार्गको पहिचान करिब भइसकेको छ भने भारतले कुन बिन्दुबाट दिन्छ त्यो काम भने बाँकी नै छ’ उनले भने । सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, स्थानीयको पुनस्र्थापना र भारतले दिने पहुँचमार्गको निर्णय नभइसकेकै अवस्थामा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भन्दै पुनः दोधारा चाँदनी पुगेका हुन् ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया