आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । टीआई नेपालको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव अवैध धनलाई वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेकी छिन् ।

‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने विषयमा यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, टीआई नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गैरकानुनी रूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पु-याउने यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नितिगत भ्रष्टाचारको नमूना हुने निश्चित रहेको टीआईको भनाइ छ ।

यो कार्य नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत पनि हुने टीआईको दाबी छ । नव गठित सरकारसँग जनमानसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधनविरुद्ध सशक्त कारबाहीको अपेक्षा गरेको बेला केही निहित स्वार्थ समूहलाई हित हुनेगरी ल्याइएको यो प्रस्तावले देउवा सरकारको साझा कार्यक्रमको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएको टीआईको भनाइ छ । यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल माग गरेको छ ।