Techie IT
×
गृहपृष्ठनेपालमहाकाली नदीको रोयल्टी विवादले करोडौँ राजस्व गुमाउँदै भीमदत्त

महाकाली नदीको रोयल्टी विवादले करोडौँ राजस्व गुमाउँदै भीमदत्त


कञ्चनपुर । महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन विवाद दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच भइरहेको महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थहरूको रोयल्टी उपभोग सम्बन्धमा विगत दुई वर्षदेखि विवाद कायम रहेको छ । पटक–पटकको प्रयासले विवाद मिलाउन नसकेर मुद्दा अदालतमा पुगेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले दैनिक तीन लाख राजस्व गुमाइरहेको छ । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सीएफईसीले रोयल्टीका विषयमा दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै विवाद चर्किएको हो ।

पुल निर्माण कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा तिनुपर्ने रोयल्टी नतिर्ने र यस वर्ष समेत नगरपालिकाले गरेको टेन्डर आह्वानमा असहमति जनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । उच्च अदालतले भीमदत्त नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारीसँगै महाकाली नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा चोरी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमालय चन्दले रोयल्टी विवादका कारण नदीबाट दैनिक बालुवा, ढुङ्गा, गिटी चोरी तस्करी भइरहेको बताए । ‘ढुङ्गा, बालुवा चोरी तस्करी भइरहेको छ, ‘उनले भने, ‘विवाद अदालतमा पुगेपछि असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी नियमित सुचारु नहुँदा दैनिक तीन लाख रूपैया राजस्व गुमाइरहेका छौँ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको छ । भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार/सीएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । कुमार/सीएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगतका वर्षको राजस्व तिर्नका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले तोकेता गर्दै आएपछि पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ माकुमार/सीएफईसी जेभीले महाकालीको स्रोत उपभोग गरेबापत भीमदत्त नगरपालिकालाई दुई करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व नबुझाएपछि उक्त रकम महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका थियो । बेरुजु रकम तिर्नका लागि दुवै नगरपालिका (भीमदत्त र दोधाराले कम्पनीसँग) ताकेता गरे पनि नबुझाएपछि थप विवाद चर्किएको हो । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

महाकाली पुलनिर्माण कम्पनी कुमार/सिएफईसी जेभीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रोयल्टी समावेस नभएकाले खारेजीको माग अघि सारेर उच्चअदालतमा रिट दायर गरेको हो । कुमार/सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेश नभएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पुलनिर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिनुपर्ने नभए पनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको बताए ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९३ करोड बेरुजु रकम तिर्नका लागि पुलनिर्माण कम्पनीसँग तोकेता गर्दा समेत नतिरेको बताए । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा चोरी भए नियनत्रण गरिने बताए । स्थानीयले भने विकास निर्माण, राजस्वमा खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै चलखेल नगर्न चेतावनी दिएका छन् । 


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया