दुई रुपैयाँको मास्क १० रुपैयाँमा बिक्री, नियमनकारी निकाय मौन !

विराटनगर । कोरोना महामारीका कारण ०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा गई सबै क्षेत्रमा तहसनहस बनाएको अवस्थामा पनि केही ठूला घरानाका व्यापारीदेखि नेता, मेडिकल, अस्पतालहरूका लागि भने कमाउने अवसर बनेको तथ्यहरू विस्तारै खुल्न थालेका छन् ।

महामारीका समयमा कति धेरै कालोबजारी भयो भन्ने कुनै लेखाजोखा नै नभएको सुनसरी मोरंग औद्योगिक करिडोरका उद्योगपतिले अहिले आएर बताउन थालेका छन् । एक उद्योगीले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार प्रतिगोटा १५ पर्ने एन–९५ मास्कलाई सात सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको थियो । यसको औसत नाफा निकाल्दा करिब पाँच हजार प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । त्यस्तै अन्य मास्कहरू पनि ५० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म बिक्री भयो । यसको पनि औसत नाफा चार हजार प्रतिशतभन्दा बढी हुने दाबी उनको थियो । यसरी त्यो बेला भएको कोरोना महामारीको समयमा मास्कमा मात्र कालोबजारी भएन, हरेक मेडिकल सामग्रीमा कालोबजारी भयो भन्ने दाबी उनको छ । कोरोना महामारी रोकथाम उन्मुख भएको वर्तमान समयमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीबाट अनिवार्य प्रयोगको वस्तु बन्दै गएको मास्कमा अहिले पनि पुरानै अभ्यासअनुसार नै मास्क बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

मास्क व्यापारीहरूका लागि सामान्यतया तारविनाको पेपर मास्कको बिक्री मूल्य प्रतिगोटा एक रुपैयाँ दुई पैसा पर्ने गर्दछ, तर उक्त मास्कमा आठ सय ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत नाफा लिएर व्यापारीहरूले अहिले पनि १० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । त्यस्तै सामान्य खालको तार भएको एउटा मात्र पत्र भएको मास्कको एक रुपैयाँ आठ पैसा मात्र पर्ने दाबी उद्योगी आफैँको छ । यसलाई बेच्दा पाँच सय ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत आउने उनको भनाइ छ । यसैगरी बक्समा आउने खालको तीन पत्रवाला मास्क एक रुपैयाँ नौ पैसा पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार यी तीनै प्रकारका मास्क व्यापारीले प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । ती उद्योगीले दिएको जानकारी अनुसार यी मास्क ५० वटाका बण्डलहरूमा पाइने गर्दछ ।

यस्तै एन–९५ मास्क १३ देखि १५ रुपैयाँ पर्छ तर त्यस्ता मास्क अहिले पनि बजारमा ३० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरिएको छ । मास्कको प्रयोग गर्दा कोरोना महामारीको जोखिम कम हुनुका साथै धुलो, धुवाँ तथा हावाबाट सर्ने रोगहरूबाट पनि बच्न सकिने हुँदा मास्क लगाउन डाक्टरहरूले सुझाव दिने गरेका छन् । बजारमा यति अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार र सरोकारवाल निकाय मौन बसेको छ । यसरी दिनदहाडै उपभोक्ताहरू ठगिइरहँदा किन मौन बस्छ सरकार ? अन्य सरोकारवालाहरू किन मौन छन् ? सरकारले श्रेणी छुट्याएर किन मूल्य निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन ? भन्ने गहन प्रश्न उब्जन पुगेको छ ।