भन्सार विभागलाई चेम्बरको सुझाव

काठमाडौं । भन्सार सहजीकरणको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कर, राजस्व तथा भन्सार समितिले भन्सार विभागलाई सुझाव पेश गरेको छ । हाल विभिन्न भन्सार कार्यालयमा मालसामान सरल र सहज तवरले जाँचपास नभई मालसामानका गाडीहरु धेरै नै क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरुमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी समेत नरहेको भन्ने गुनासाहरु आइरहेकोले भन्सार सहजीकरणको लागि विभागलाई सुझाव दिइएको समितिका अध्यक्ष पर्शुराम दाहालले बताए ।

भन्सार विभागले न्यून बीजकीकरणलाई हतोत्साही गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्साहन गर्न बेला–बेलामा विभिन्न परिपत्र गरेको कुरा सकारात्मक भए पनि जेन्युन र वास्तविक बिलमा कारोबार गर्ने आयातकर्तालाई मारमा नपार्ने गरी नीति बनाउनु उपयुक्त हुने समितिले सुझाव दिएको छ । भन्सारले व्यापारीका सामानको मूल्यांकन गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र न्यून बिजकीकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरिद गर्ने अथवा सामान जाँचपास गरेपश्चात् पीसीए, डीआरआई, आईआरडीलगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

यस्तै समितिले भन्सार प्रयोजनको लागि कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा जीएटीटी भ्यालुएसनको मार्ग निर्देशनअनुसार पेश गरेको डकुमेन्टलाई अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने, एमआरपी प्रिन्टमै पैठारी आएको हकमा एमआरपीको न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकताअनुसार बढाउनुपर्ने, सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने, भन्सार कार्यालय ड्राइपोर्ट वीरगञ्जमा भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी समितिले चोरी पैठारी र गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरी भन्सार छली हुने वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिने गरी नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने, भन्सार दरबन्दी र मूल्याङ्कन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुनसक्ने अवस्था समेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुकसरहको दरबन्दी तथा मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने, भन्सार विभागको मूल्याङ्कन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा व्यापार सहजीकरणको बैठक समेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमा समेत चेम्बरको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने, पैठारी भएको एक महिनाभित्रै पीसीए गर्नुपर्ने भए गरिसक्नुपर्ने र एक पटकमा एउटा मात्र कन्साइनमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको पीसीए गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।