Techie IT
×
गृहपृष्ठनेपाललागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुझाव

लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुझाव


काठमाडौं । लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तीय लागत, उद्योगको आगत, निर्गत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौतीमार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुुझाव छ । उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार ऊर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तीय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ । उद्योग विकासको औपचारिक सुरुवात भएको ७५ वर्ष भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम युरोप तथा अमेरिकाबाट एसियामा पहिलो आधुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भइरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको सुरुवात भइसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बाह्य लगानी भित्र्याइरहँदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा थियो । एकै समयमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात गरेका एसियाका अन्य मुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सातौँ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखेका हुन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ दशमलव ८ प्रतिशत, वार्षिक ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिब १ः११ रहेको छ ।

चालू आवको पहिलो चार महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरे पनि औद्योगिक विकास भने सोचेअनुसार हुन नसकेको बताए । अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुलुकभित्र बन्न नसकेको उनको गुनासो थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एसियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुइङ विजनेस नघटाएसम्म सोचेअनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने दाबी गरे ।

महासंघले नेट २०३० मार्फत मुलुकभित्र पुँजी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, व्यापारघाटा कम गर्ने उपायसहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेस गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको उनको भनाइ छ । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्रजत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे । कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । यस्तै महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, ऊर्जाको अभाव, महँगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना गुनासा एवं समस्याहरूका राखेका थिए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान नारासहित सातौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवस बिहीबार मनाइएको छ । 


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया