Techie IT
×
गृहपृष्ठनेपाल‘समावेशी शिक्षाको कुरा कागजमै सीमित’

‘समावेशी शिक्षाको कुरा कागजमै सीमित’


काठमाडौं । समावेशी शिक्षाको कुरा कागजमै सीमित भएको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस २०२१ को सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘नीतिगत रुपमा बलियो छौँ तर समावेशी शिक्षा व्यवहारतः लागू छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस २०२१ को सन्दर्भ पारी राज्य पुनर्संरचनापश्चात् समावेशी शिक्षाको अवस्था विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले सो कुरा उठान गरे ।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा कागजमा सीमित रहेको नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यावहारिक र समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहको सहकार्य र लू निभा बाल सरोकार समूहको सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका किरोरकिशोरी सहभागीसहित शिक्षाका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरु सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. वीरेन्द्र पोखरेलले राज्य पुनर्संरचनापछि समावेशी शिक्षाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले नेपालको समावेशी शिक्षाबारे संविधान र कानुनी विषय र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षालाई व्यावहारिक समावेशी बनाउने विषय संविधानमै अस्पष्ट भएका कारण समस्या भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधान नै अस्पष्ट छ । संविधानको अनुसूची ८ समात्ने कि ९ ? आठले स्थानीय तहलाई समात् भन्छ नौले केन्द्र सरकार । यति मात्रै हैन हाम्रो कन्फ्युजन विशेष शिक्षा कि समावेशी शिक्षा अर्थात् विशेष शिक्षाभित्रको समावेशी शिक्षा भन्नेमा पनि छ ।’ उनले यी सबै नीतिगत झमेलाका बीच अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई निकै कठिन स्थिति भएको बताउँदै सरकारले यसबारे गम्भीर हुन जरुरी भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसर दिएमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने बताए । कागजमा नेपाल कमजोर नभए पनि कार्यान्वयन निकै निराशाजनक भएको बताउँदै शिक्षामा यति धेरै कमजोरी नहुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामीसँगको डकुमेण्ट त्यति कमजोर छैन । समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक पाटाहरु निकै अप्ठ्यारो छ । यसमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै समावेशी शिक्षा मञ्च नेपालकी अध्यक्ष नुपुर भट्टाचार्यले पनि व्यावहारिक शिक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षाको विषय राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा नै नबन्दा समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक शिक्षाको विषय नै राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बनेको छैन ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया