नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित रहने

काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२÷२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो ।

महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसंख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा यो वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो । नेपाल सरकारले भने ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने बताइरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एसियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ । सन् २०२१ को मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२३ सम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर गर्ने मुलुकमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्ष सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्नेछ ।

विश्व बैंकका अनुसार माल्दिभ्सले ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नेछ । यस्तै दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदर गर्दा बंगलादेशले ६ दशमलव ४ प्रतिशत र भुटानले ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउने देखिएको छ । यस्तै पाकिस्तानले ३ दशमलव ४ प्रतिशत र श्रीलंकाले २ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई भने सूचीमा राखेको छैन । तीव्र राजनीतिक अस्थिरताका बीच यो मुलुकको प्रक्षेपण हुन नसकेको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालले आगामी वर्ष भने ४ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ । समग्रमा दक्षिण एसियाली भेगले ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भने यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतको रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।