‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग परिसंघले विकास निर्माणका परियोजनाहरु समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग बुधबार भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले समयमै र तोकिएकै लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले क्षेत्रगत रुपमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म मागमा सङ्कुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको बताए । उनले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदमहरु चालिनुपर्ने बताए । यसैगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न, शक्तिखोर तथा मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च व्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन आवश्यक ठाउँमा ‘इन्टरभेन्सन’ गर्र्ने बताए ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजश्व चुहावट नियन्त्रण र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

परिसंघका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसंघ गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, महानिर्देशक दीपकराज जोशीले पनि अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।