‘लकडाउन’ले बजार नपाएपछि केरा भैँसीलाई

धबहादुर जप्रेल

कञ्चनपुर,बैशाख १२
विश्वभरमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण सर्वसाधारण मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । लकडाउकनकै कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १० तिल्केनीका किसानहरूले फलाएको केरा बजार नपाएपछि खेतबारीमै कुहिन थालेको छ । भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १० तिल्केनीका जयाराम साउद विगत २० वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएका छन् । केरा खेतीबाट नै उनलेआफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन् । यसवर्ष लकडाउले केरा बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेपछि भैंसीलाई खुवाउन थालेको उनले बताए । सकेसम्म आफैँले खाने बाँकी रहेको केरालाई भैसीलाई खुवाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘केरालाई सकेसम्म आफैँले उपभोग गर्ने हो, बाँकी रहेको भैँसीलाई दिने हो, कोही मान्छे किन्न आए १५ रूपैयाँमै प्रतिदर्जनका दरले पनि केरा बिक्री गर्ने तयारीमा छु’, उनले भने । उनले छोराछोरीको पढाइ, लालनपालन समेत यसैबाट गर्दै आएको बताए । केरा खेतमै कुहिन थालेपछि उनले बजार क्षेत्रमा पुगाइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘विगत २० वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएको छु, अरु अन्नले खान पुग्दैन । केरा उत्पादन गरी बेचेरै घर खर्च चलाउनेदेखि लिएर छोराछोरीको लालन पालन पढाइ लेखाइ यसैले चलाइरहेको छु’ साउदले भने, ‘अहिले केही फाइदा छैन, केरा खेतमै पाकेर कुहिँदै छ, केरा खेती गर्दा करिब २० देखि ४० रूपैयाँप्रति बिरुवा खरिद गरेका थिए ।’

तिल्केनीमा नै करिब आधा बिघा जमिनमा केरा खेती गरिरहेकी लक्ष्मी सावदको व्यथा पनि उस्तै छ । लकडाउने बजार क्षेत्र नखुल्दा केरा बिक्री गर्न समस्या भएको उनले बताइन् । उनले आफ्नो मुख्य पेशा तथा व्यवसायको रूपमा अपनाइरहेको केराले बजार नपाएपछि खेतबारीमै कुहिँदा साह्रै मर्कामा परेको बताइन् । घरमा रहेको अन्नसमेत सकिएकोले आफूहरूले केरा खाएरै छाक टारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘घरमा अन्न सकिएको छ, बिहान बेलुका केरा खाएरै छाक टारी रहेका छौं, श्रीमान् भारतमा गएका छन् ।

हाल केराबाट हुने आम्दानी र भारतबाट आउने दुवै आम्दानी रोकिएको छ, यसले गर्दा घरमा अन्न अभाव भइ केराले नै छाकको गुजारा गर्दै आएका छौं’, लक्ष्मीले भनिन् । यस्तै अर्की केरा व्यवसायी कृषक धाना देवी भट्टले बजार नपाउँदा तरकारी जन्य उत्पादन र केरा त्यतिकै नास भएर जाँदा लाखौँ रूपैयाको क्षति भएको बताइन् । उनीहरूले बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।