सोह्रौँ योजनाको अवधारणा स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले सोह्रौँ योजनाको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो अवधारणा स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले अवधारणालाई बृहत्रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । अवधारणामा सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता, सोह्रौँ योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सोह्रौँ योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ । अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवम् समावेशी रोजगारीको अवसर सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेटिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको सोह्रौँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै, अहिलेसम्मका योजनाले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के–कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।