विश्व वातावरण सुविधावापत रु २० करोड २२ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं,नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधावापत प्राप्त हुने रु २० करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त परियोजनाका लागि १५ लाख ५५ हजार पाँच सय पाँच अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।उक्त बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संस्थान सुझाव समितिको अवधि दुई महिना थप निर्णय भएको जानकारी दिइन ।
साथै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब रु दुई अर्ब ६२ अर्ब बराबर० को अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन।
यस्तै ‘स्टेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी’ कार्यक्रम, उपकार्यक्रम एकका लागि एशियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ९रु १३ अर्ब १३ करोड बराबर० को बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘निक साइमन्स इन्स्टिच्युट’ले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार अमेरिकी डरल २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ९१०० बमोजिम छुट दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री शर्माअनुसार बैठकले बीउबिजन समितिको सदस्यमा बिजन उद्यमी, उत्पादक र कृषकहरु अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला, रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङको साविक नौबिसे गाविस–४ को चार सय २१ दशमलव ९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति गर्ने र कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरालगायतका संरचना प्राप्त गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ५ गते उपपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वको समितिको अवधि तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मातातीर्थ–माल्टा ३३ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको टावरप्याड र राइट अफ वे निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मवानपुरमा रहेको राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको कूल २४ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय भएको छ ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने र समितिको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्रा डा लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै बैठकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्कीकृत गर्ने, विज्ञापन ९नियमन गर्ने० पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै श्रम ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दशैं बिदा अघिको अन्तिम दिनको शेयर बजार
- साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ६० लाख हस्तान्तरण
- बिहीबार हनुमानढोका दसैँ घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै
- डेङ्गुबाट गण्डकीमा सातजनाको मृत्यु
- मनसुन क्रमश: कमजोर हुँदै
- नेपाली नेत्ररोग विशेषज्ञ बङ्गलादेशका घाइतेको आँखा उपचारमा तल्लीन
- जीवित देवी कुमारीलाई पचली भैरवको दर्शन गराइयो
- आश्विन शुक्ल षष्ठी: कात्यायनीको पूजा आराधना गरिँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया