एउटै शीर्षकमा प्रदेशले संघसँग मागे छ गुणा बढी बजेट

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष संघीय समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने नयाँ तथा पुराना (क्रमागत) आयोजनाका लागि विनियोजन रकमभन्दा छ गुणा बढी माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग संघीय समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने नयाँ तथा पुराना (क्रमागत) आयोजनाका लागि लागत रकम ४३ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै रकम माग गरेका छन् । जुन विनियोजित रकमभन्दा ३८ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढी हो । विनियोजित रकम भने छ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने ७६ वटा आयोजना छनौट गरी त्यसको लागत ४३ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पेस गरेका छन् । प्रदेशले छनौट गरी आयोगसमक्ष पठाएका समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा अधिकांश पूर्वाधार क्षेत्र अर्थात् सडक रहेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । आयोगमा आएका योजनाहरू छनौटपछि ती आयोजनाहरू समावेश गरिएको र तीनको लागत रकम उच्च रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगका अनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये आयोजना धेरै छनौट गर्नेमा मधेश प्रदेश र रकम सबैभन्दा बढी माग गर्ने अर्थात् लागत रकम धेरै आवश्यक पर्नेमा गण्डकी रहेको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये कोशीले तीन अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, मधेसले छ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, बागमतीले सात अर्ब ३८ करोड २३ लाख रुपैयाँ, गण्डकीले सात अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीले पाँच अर्ब ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, कर्णालीले पाँच अर्ब १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सुुदूरपश्चिमले सात अर्ब ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आयोजनाको लागत रकम रहने बताएको छ । यता सातवटा प्रदेशमध्ये कोशीलाई ७३ करोड रुपैयाँ, मधेशलाई ९८ करोड रुपैयाँ, बागमतीलाई एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, गण्डकीलाई ८४ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी, ८४ करोड रुपैयाँ, कर्णालीलाई ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमलाई ७७ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । कोशीले सातवटा, मधेसले १६ वटा, बागमतीले ११ वटा, गण्डकीले १३ वटा, लुम्बिनीले ११ वटा, कर्णालीले नौवटा र सुदूरपश्चिमले नौवटा आयोजना छनौट गरी लागत रकम माग गरेको हो । सरकारले विनियोजन गरेको रकमभन्दा बढी रकम माग गरेर प्रदेश सरकारले आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको सरोकारावालाहरूको भनाइ छ । बजेटमार्फत नै सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत निश्चित रकम विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आयोजना धेरै देखाउँदै, नयाँ आयोजना पेस गर्दै बढी अनुदान रकम माग गर्नु मुलुकमा आर्थिक अस्थिरता निम्ताउनु हो त्यसैले प्रदेशका पदाधिकारीले पुरानै आयोजनालई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले रकम माग गर्नु उचित हुने उनीहरूले बताए ।

यस्तै, कोशीमा सम्पूर्ण आयोजना पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथा शतप्रतिशत सडक आयोजना, मधेशमा धेरै सडक, सिँचाइ र अस्पताल, बागमतीमा सम्पूर्ण सडक, गण्डकीमा अधिकांश पूर्वाधार सडक तथा पुलको स्तरोन्नति, लुम्बिनीमा करिब ९० प्रतिशत सडक, त्यसपछि क्रमशः अस्पताल भवन, काली गण्डकी नदी तथा रिडी खोला नियन्त्रण आयोजना छनौट गरिएको छ । कार्णालीमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सडक, जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना, बस्ती विकास, डोल्पा आठ, नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिमकोट, हुम्ला र सुदूरपश्चिममा भने शतप्रतिशत सडकसम्बन्धी आयोजना छनौट गरिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ गरी १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारले माग गरेका आयोजनाको लागत रकमभन्दा ज्यादै न्यून रहेको छ । योसँगै स्थानीय तहले समेत विनियोजित रकमभन्दा शतप्रतिशत बढी आयोजनाको लागत हुने भन्दै थप रकम माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको हकमा भने सात अर्ब चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले भने सबैभन्दा बढी पूर्वाधार अर्थात् सडक, भवन निर्माण, सिँचाइ, कृषि, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक, सुशासनलगायतका क्षेत्रको भौतिक संरचनाको लागि बजेट माग गर्दा विनियोजत रकमको तुलनामा शतप्रतिशत बढी लागत रकम माग गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३)ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था भएबमोजिम संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोही व्यवस्थामा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोजनाको लागि संघसँग अनुदान रकम माग गर्न सक्छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग आयोजनाको लागि आवश्यक अनुदान रकम माग गरिएको प्रदेशका अधिकारीहरू बताउँछन् ।