पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुला

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अन्यमाथि मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो ।

बालुवाटारको ललिता निवासको उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही अगाडि बढाउने संकेत पाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई सक्रिय भएर लागेका थिए । तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई नेपाल र भट्टराईमाथि संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको छ ।

बालुवाटारको उक्त सरकारी जग्गा नेपाल र भट्टराईलगायत अख्तियार र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन केही न्यायाधीशहरूको समेत मिलेमतोमा व्यक्ति र नक्कली गुठीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न मितिमा निर्णय भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने भन्दै केही वर्ष अख्तियारले केही व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । अहिले पनि प्रहरीको सीआईबीले उक्त जग्गाको विषयमा केही व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेको छ । तर, प्रहरीले नेपाल र भट्टराईलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन । अब सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि प्रहरी उनीहरूमाथि छानबिन गर्न स्वतन्त्र भएको छ ।

तल्लो तहमा बस्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने तर निर्णयकर्ताहरूमाथि छानबिन नै नहुने व्यवस्थाको कारण आम नागरिकमा अहिलेका राजनीतिक दल मात्र नभई गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको थियो । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको हकमा श्रृजना सिन्धुको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा उक्त जग्गा प्रकरणमा माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)मा समेत अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

यसले निर्णयकर्ताहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ । ‘मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुनेगरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सिन्हा र चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल गजेट (खण्ड १४ मार्ग १७, २०२१ अतिरिक्ताङ्क २३) को सूचनाबमोजिम ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको जग्गामा गैरकानुनीरूपमा नक्कली मोही समेत खडा गरी गराई व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेत गरे÷गराएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पनि उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उक्त जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्तेका अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम भएको समेत देखिएको उल्लेख गरेको छ । संगठित अपराधमा नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहे÷भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह संलग्न रही कसुर गरेको मानिनेछ । सर्वोच्चले २०२१ सालमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको नेपाल सरकारको चार किल्लाभित्रको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले संगठितरूपमा किर्ते कागजात समेत खडा गरी व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको ठहर गरेको छ । सोही कारण निर्णय गर्नेहरूमाथि छिटो अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

आर्थिक दैनिकले २०७२ साल वैशाख १० गतेदेखि बालुवाटारको उक्त जग्गा घोटलासम्बन्धी समाचार निरन्तर दिँदै आएको छ । उक्त प्रकरणमा साना र तल्लो तहमाथि अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढे पनि माथिल्लो अर्थात् निर्णयकर्ता तहमा अनुसन्धान नभएकामा जनअसन्तुष्टि बढेको समाचार आर्थिक दैनिकले यही साउन ७ गते पनि प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न सरकारी अधिकारीसँग परामर्श गर्दा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा रोक्का रहेको जानकारी पाएपछि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न २०७६ साल असार १५ गते सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यसहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

पाँच महिना लगाएर २०७५ साल पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । २०७५ साल फागुन २८ गते ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले बालुवाटारको विवादित सबै जग्गा किनबेचमा रोक्का राखेर मुख्य दोषीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो तर ओलीमाथि विभिन्न आरोपको वर्ष सुरु भयो । त्रिताल समितिले दुई सय ९९ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको र दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा मुआब्जा दिएर नै अधिग्रहण गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०६७ साल वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकैचोटी एक सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । यो सेटिङमा गरिएको निर्णय हो । मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज १८ गतेको निर्णयले पशुपति टिकिन्छा नामको नक्कली गुठी बनाउने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त निर्णय भएको थियो । असोज २२ गते मुख्यसचिव पौडेलले समरजंग कम्पनीको जग्गा सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने निर्णय भएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नल्याई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको देखिन्छ । त्यतिबेला भौतिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिएको थियो ।यता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणको सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि यी दुवै प्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् या आउँदैनन् भने चासो बढाएको छ । यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल मौन छन् । बाबुराम भट्टराईले भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रस्टीकरण लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई केही थाहै नहुने दाबी गर्दै प्रक्रियाअनुसार आएको विषय पास मात्र गरेको भनेर पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् । एकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्री र सचिवसम्म यो प्रकरणमा प्रतिवादी बन्ने र प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा न्यायसंगत देखिन्न ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ को चैतमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय गराएका थिए । त्यही बहानामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा माधव नेपालको सरकारले व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।