अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना २०८०’ शुभारम्भ गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलााई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै आएकोमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि कोषमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षाको दायारमा बुधबारबाट आएसँगै मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थाबाट सुरु हुँदै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा समेत सफल कार्यान्वयन भइसकेको सामाजिक सुरक्षा अभियानको योजनामा आजदेखि ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसमेत जोडिन पुगेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो अर्थमा आजको दिनलाई श्रमिक अधिकार स्थापनाको एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यो योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी संख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइनेछ ।’

श्रमिकहरू रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदा भावुक बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले अनौपचारिक क्षेत्र खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतीमा यो अभियानले अन्त्य गर्ने विश्वास लिएको बताए । ‘कोषको संयन्त्र समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिकलगायतका वर्गको संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । श्रमिकको पेसा र श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने यो सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय बनाई समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने क्षमता हुन्छ भने अर्कोतिर यस्तो कोषमा श्रमिकको भरोसाका आधारहरू लुकेको हुन्छन्’, उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा मात्रै होइन, यसले नागरिकले विनाभेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ । त्यसैले संविधानकै मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा अघि बढाइएको हो ।’

श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अबको चार वर्षमा सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गरिने बताए । ‘विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकहरू रहेका छन् उनीहरूले हाल काम गर्दा समस्या भोग्नु परेको छ भने काम छाडेपछि पनि समस्यामा परेको अवस्था छ, कोषमा सूचीकृत भएको खण्डमा राहत मिल्नेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘रोजगारदातालाई आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गर्न सहज तथा बाध्यतात्मक उपाय अवलम्बन गरिन्छ । कोषमा श्रमिकहरूलाई सूचीकृत नगरेको खण्डमा कम्पनी दर्ता, नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका कार्यहरू रोक्ने काम गरिनेछ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पदाधिकारीहरूले कार्यक्रमको स्वागत गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कोषमा सूचीकृत हुने पाउने अवसरले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू लाभन्वित हुने बताए । कोषमा सूचीकृत भएसँगै श्रमिकहरूले आफू सुरक्षाको महसुस गर्दा त्यसले उत्पादनमा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सुरु भएसँगै ठूलो जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सूरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिएसँगै निजी क्षेत्रमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले श्रमिकलाई कोषमा आबद्धता गराउनु सरकारको तयारी सही भएको उल्लेख गर्दै भोलिका दिनमा व्यवसायीलाई पनि कोषले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले कोषमा संकलन भएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगानी गनुपर्ने बताए । ‘अर्बौँ रकम संकलन भएको छ सो रकमले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सक्छ त्यसलाई लगानी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिने विभिन्ने निकायलाई एकै स्थानमा राखी त्यहाँ भएको रकमको लगानी गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

निजी क्षेत्रका अनुसार करिब ५० लाख श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरू कानुनअनुरूप सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको पाइन्छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले तीन दशक लामो संर्घष अहिले पूरा भएको बताए । बुधबारदेखि कोषमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई आवद्ध गराएसँगै मुलुकभरका करारका कर्मचारीले पनि सो सुविधा पाउनेछन् ।