सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले चिनी अभाव

रामहरी चौलागाई
काठमाडौं, वैशाख १९
सिंगो मुुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को चपेटामा परेको बेला सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण बजारमा चिनीको अभाव हुुनसक्ने देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको चिनीको स्टक सकिनलागेको र थप आपूर्ति हुुन नसकेको बजारमा चिनीको अभाव हुुने संकेत देखिएको हो ।

अहिले कर्पोरेसनसँग करिब पाँच हजार दुुई सय मेट्रिक टन मात्र चिनी मौज्दात छ । यो चिनीको मौज्दातले बजारको मागलाई वैशाखको अन्तिम वा जेठको पहिलो हप्तासम्म मात्र धान्नसक्ने कर्पोरेसन स्रोतले जनाएको छ । लकडाउन अगाडि कर्पोरेसनसँग रहेका करिब १० हजार मेट्रिक टनबाट नै अहिलेसम्मको माग धानिँदै आएको हो । मौज्दात घटेर पाँच हजारमा झर्दा समेत सरकारले चिनी आयातको लागि तत्परता देखाएको छैन । सरकारको काम गराइमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण अब बजारमा चिनीको अभाव हुने र कालोबजारी मौलाउने प्रायः निश्चित भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

चिनी आयातको लागि कर्पोरेसनले बारम्बार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बाटो अर्थात् प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रालयले प्रक्रियाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय प्रक्रिया नै अगाडि बढन सकिरहेको छैन । सरकारले समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि चिनी आयातको बाटो खोलिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर र मार उपभाक्ताले खेप्नुपर्ने सुनिश्चितजस्तै छ । सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएर साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि टेण्डर प्रक्रियामा गएर खरिद गर्दा त्यसले समय लिनेछ । त्यो समयसम्ममा बजारमा चिनीको अभाव भइसक्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुसँग खरिद गरेको चिनी उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिपञ्च भइरहेको छ  ।

निजी क्षेत्रसँग यथेष्ट मात्रामा चिनीको स्टक रहेको थाहा पाएर नै सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अनुमान गरिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग करिब ६३ हजार २ सय ७ मेट्रिक टन किलो चिनी मौज्दात छ । केही बढी मूल्य तिरेर भए पनि उद्योगीसँग चिनी किन्ने दाउमा सरकार रहेकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिला भइरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रसँग बढी तिरेर किन्दा त्यसमा कमिसनका कुरा पनि जोडिने भएकोले सरकार मौन बसेको । स्रोत बताउँछ । भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रसँग खरिद गरिएको चिनीको मूल्य हिजोका दिनको तुलनामा त्यसै पनि बजारमा महंगो पर्ने निश्चितप्रायः छ । यो कुराको जानकारी सरकारलाई नभएको पनि होइन । थाहा पाएर पनि बुझ पचाउँदै निजी क्षेत्रलाई पोस्न मन्त्रालयका उच्चपदाधिकारी र उद्योगीका बीचमा अहिलेदेखि नै भित्रभित्रै साँठगाँठ चलिरहेको बताइन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङबाट प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको चिनी अहिले उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८५ देखि ९० मा खरिद गर्नुपरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले अहिले पनि छवटा गोदाम र घुम्ती सेवामार्फत उपभोक्तामाझ पु-याइरहेको छ । तर पनि कालोबजारी भइरहेको छ । सरकारले गर्ने नाममात्रको अनुगमनले कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीभन्दा पनि प्रोत्साहन बढी मिलिरहेको छ । लकडाउनका कारण नियामक निकायको सक्रियता कम भएको मौका छोपी खुद्रा व्यापारीहरुले बढी मूल्य लिएर चिनीको कालोबजारी गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन । बजार अनुगमन निरन्तर भइरहेको र चिनीको अभाव हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम तीव्र रुपमा भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा चासो नदिएको कारण केही ढिला भएको पक्कै हो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो ।

यता चिनी क्षेत्रका चिनी उद्योगीहरुले किसानसँग लिएको उखुको पैसा समेत समयमा भुक्तानी गरेका छैनन् । केही महिनाअगाडि किसानहरुले उद्योगीहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने उखुको रकम भुक्तानी समयमा नपाएको भन्दै काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गरेका थिए । किसानहरुको आन्दोलनको दबाबले उद्योगीहरुले तत्काल भुक्तानी दिने सहमति सरकार र किसानसामु गरेको भए पनि कतिपय उद्योगीहरुले अझै दिएका छैनन् । चिनी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएर संघीय राजधानीमा पाँचतारे होटल खोलेका छन् । उनले खोलेको मेरियट होटलमा अघिल्लो हप्ता सांसदहरुलाई अपहरण गरेर लुकाएको समाचारहरु आएका थिए ।