Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसार्वजनिक निर्माण, आपूर्ति र आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

सार्वजनिक निर्माण, आपूर्ति र आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय


काठमाडौं, वैशाख १९
लकडाउनको कारण रोकिएको सार्वजनिक निर्माण, आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र आधारभूत सेवाहरु सञ्चालनमा सरकारले लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । श्रमिकहरु बेरोजगार भएको भन्दै सरकारले ती क्षेत्रका श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि थप आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको हो ।

यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘व्यावसायिक क्षेत्रलाई कोभिड–१९ को कारण परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, आधारभूत सेवाहरुको निरन्तरता र बेरोजगार भएका श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले थप आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशः सञ्चालान गर्दै जाने’, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको बुँदा ८ को ‘घ’मा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निर्माणको काम क्रमशः अगाडि बढाउने निर्णय लिए पनि जिल्ला जिल्लामा सीडीओहरुले विकास निर्माणको कामको लागि आवश्यक पास नदिई रोकिरहेका छन् । महोत्तरीमा त त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुधबार हुलाकी राजमार्गको लागि ग्राभेल निकालिरहेका मजदुरलाई पक्राउ गरेर थुनेका थिए । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अधिकांश जिल्लामा सीडीओहरु नै बाधक बनेका छन् । केही केही जिल्लामा मात्र सीडीओले सहजीकरण गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रही हाल बेरोजगार श्रमिकलाई तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसरी काममा लगाउँदा उनीहरुलाई दैनिक ज्यालास्वरुप नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलब्ध गराइने छ । यस्तै, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्याला दर निर्धारण गर्नेछ । काममा नआउने र नचाहने व्यक्ति राहत माग्न आएमा काममा खटिएका व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत हुन आउने रकमको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।

यससम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । यसरी रोजगार उपलब्ध गराउने विषयमा वैशाख दोस्रो सातादेखि नै तयारी थालिएको थियो । लकडाउनका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, मजदुरलाई तत्कालै समस्या भएपछि चैत १६ गतेको सरकारी निर्णयानुसार राहत दिन सुरु गरिएको थियो । राहत वितरणमा नचाहिने व्यक्तिले पनि लिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । त्यसलाई रोक्न सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो ।

राहत नचाहिने व्यक्तिले राहत माग्न आएका तर पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्था हुने भएकाले यसरी श्रमका लागि दाबी गर्न आउने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको कोही पनि रोजगारीमा नरहेको, औपचारिक रोजगारी नभएको, आयआर्जनको वैकल्पिक उपाए नभएको भनेर स्वघोषण गर्नुपर्नेछ । अन्यथा भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ । त्यसरी घोषणा गरेकामा घोषणा गर्ने र राहत बाँड्नेसमेत जिम्मेवार हुनेछन् ।
श्रमिकको दैनिकीमा धेरै असर नपर्ने, उद्योगधन्दा पनि ध्वस्त नहुने र सरकारले पनि असीमित दायित्व बोक्नु नपर्ने गरी सरकराले उक्त कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यसअघि सरकारले मुलुकभर छ लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुरलाई राहत वितरण गरिसकेको जनाएको थियो । यो क्रम अझै जारी छ ।

प्रवक्ता डा. खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण लकडाउनबाट अति प्रभावित भएका श्रमिक तथा न्यूनवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने तथा उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि यसअघि कार्यान्वयन गरिएको राहत छुट र सुविधाका कार्यक्रम लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरवलोकन गरी थप कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार राहत सहयोग गर्ने संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै तोकेको क्षेत्रमा मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले कर भुक्तानीको समय समेत हेरफेर गरेको छ । कर भुक्तानीका कतिपय विषयलाई यही वैशाख २५ सम्म बुझाउने म्याद यसअघि दिइएकामा वैशाख २५ सम्म लकडाउलाई निरन्तरता दिइएकाले मितिलाई हेरफेर गरिएको हो । बजेटबाट घोषणा हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन हुने भन्सारलगायतका कुरामा भने जेठ १४ सम्ममा बुझाउन पाइनेछ । तर तत्कालै लागू नहुने करका व्यवस्था र आयकर चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्नेको हकको किस्ता बुझाउने म्याद भने जेठ २५ सम्मलाई बढाइएको छ । लकडाउन अवधि थपेकाले पहिले बुझाउने समयको मिति सारिएको हो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको पुनर्ताजगी गर्न पाउने भएको छ । समयमा नतिर्दा निष्क्रिय कर्जा हुने भएकाले व्यवसायीको साख घट्ने अवस्था आउने हुँदा असल ऋणी रहेको अवस्थामा लकडाउन अगाडि जुन अवस्थामा थियो, पछि पनि अगाडिकै वर्गीकरणमा राखिनेछ । व्यवसायीलाई पुनर्ताजगी गराउनका लागि विभन्नि माग आएकाले पुनर्कर्जाको व्याजदर राष्ट्र बैंकले घटाइसकेको छ ।

यस्तै, औपचारिक क्षेत्र, उद्योग, पर्यटनलगायतमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारी श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको हुन आउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । डा. खतिवडाका अनुसार बाँकी रकम व्यवसाय सञ्चालन भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्ता व्यवसायलाई तरलता वा नगदको समस्या भए नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भएर ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योगलाई पनि सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ । यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग वा प्रतिष्ठानले २०७६ पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानका विषयमा भने कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट २०७७ वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदानको रकम असार मसान्तसम्ममा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । अघिल्लो चैत महिनाको योगदान रकम भने सरकारले नै हालेको थियो ।

यस्तै, सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । ती संस्थानले गहुँ, धान, मकै, कोदो, फापर, सिमी, दाललगायत आधारभूत खाद्य वस्तु कृषक र उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्री वितरणका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडमार्फत बिक्री हुने अत्यावश्यक सामग्रीमा विगतमा गरिएको १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई अहिले पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसमा चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, तेल जस्ता खाद्य सामग्री छन् ।

यस्तै इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको र निजी क्षेत्रलाई सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । महसुल नबुझाएमा पनि इन्टरनेट नकाट्न भनिएको छ । सरकारले यसअघि मासिक १५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएकामा यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पूरक निर्णय गर्दै अबदेखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्नेले पनि सो छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

असार मसान्तसम्ममा विलम्ब शुल्क नलाग्ने : यस्तै विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानीमा समस्या हुने भएकाले २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै सेवा सञ्चालन राख्न र सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा असार मसान्तको बिलबमोजिमको रकममा न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै निजी विद्यालयका हकमा माध्यमिक विद्यालयसम्म एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सबै शुल्क छुट दिने भन्ने यसअघिको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने भएको छ । त्यस्ता विद्यालय सञ्चालनका लागि चालू पुँजीको अभाव हुने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा सहजीकरण गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकका लागि घरभाडा छुट गर्न गरिएको अनुरोधलाई सरकारले पुनः दोहो-याएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x