नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउनु सबैको साझा दायित्व हो : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको बताएका छन् ।

संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ राष्ट्रपतिले मंगलबार आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भनेका छन् । राष्ट्रपतिले भने, “सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।”

सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गरे ।

देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पारित गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिर्न सक्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन उनले आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद् सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको बताउँदै उनले जनताको अपेक्षा पनि यही रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, हाम्रो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्न सकेनौँ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।