अन्योलमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा, आवेदनको मूल्यांकन नै भएन

काठमाडौं । दुई किस्ता गरी रकम वितरण गर्ने योजनासहितको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा परियोजना’का लागि परेका आवेदनको अन्तिम मूल्यांकन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयन अनिश्चि भएकोे छ । विभिन्न चरण पार गर्दै अन्तिम चरणमा पुगेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा परियोजनाका लागि परेका आवेदनको अन्तिम मूल्यांकन हुन नसक्दा अन्योलता बढेको हो । स्टार्ट उद्यम सञ्चालनको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएसँगै उद्योग विभागले आवेदन माग गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ८० वटाभन्दा बढी आवेदन अर्थात् परियोजना परेकोमा एक सय ७३ वटा आवेदन छनोट गरिएको थियो । त्यसको अन्तिम मूल्यांकन हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा आवेदनकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । यसैबीच आवेदनको अन्तिम मूल्यांकन नभएको अवस्थामा सरकारी लेटरप्याड दुरूपयोग गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली पत्र बनाई वितरण समेत गर्दा विभाग थप समस्यामा परेको छ । सर्वसाधारण तथा स्टार्टअप उद्यमी बन्न इच्छुक ठगीमा पर्नसक्ने भन्दै सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको नाममा उद्योग मन्त्रालयको नक्कली लेटरप्याड दुरूपयोग गरी सर्वसाधारणलई ठगी गर्नसक्ने गिरोहसँग सतर्क हुन आग्रह गरेको छ ।

चैत तेस्रो साता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विभागले उद्यमीहरूसँग स्टार्टअप उद्यम परियोजना माग गरेको थियो । माग गरेको छोटो अवधिमा नै ठूलो संख्यामा परियोजना प्राप्त भएको विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले आर्थिक दैनिकलाई बताइन् । उनले सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका परियोजना परेको जानकारी दिइन् ।

विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा रही स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि आवेदन माग गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यमको व्यवस्था विनियोजन विधेयकमार्फत गरेको थियो । विभागले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा रही विभाग तथा उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्र तथा विविध शीर्षकमा पुँजी निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिअनुरूप कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण गरी १४ वटा क्षेत्र समेटिएको र त्यसमा निवेदकले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । त्यसैले गर्दा कृषि र पर्यटनका साथै प्रायजसो सबै क्षेत्रमा आवेदन परेको विभागले बताएको छ ।

यसैबीच स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन परेसँगै परियोजनाको छनोट, मूल्यांकन गरी विभागले कर्जा प्रवाहको लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । परियोजना छनोट, मूल्यांकन तथा रकम वितरणको विषयमा कार्यविधि तय गरी अघि बढ्ने निश्चिय गरेको विभागले आवेदन एवं परियोजनाको अन्तिम मूल्यांकन नगर्दा आवेदकहरू समस्यामा परेका छन् । जसले यो योजना कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने हो आशा गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको देखिन्छ । यस्तै, विभागका अधिकारीहरू पनि यसको कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ भन्ने विषयमा आफूहरू अज्ञात रहेको बताउँछन् ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अनिश्चितता देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्टार्ट उद्यम गर्ने भन्दै छ सय ९९ वटा आवेदन परेको थियो तर कार्यविधिको अभाव देखाउँदै त्यतिखेर कार्यान्वयनमा जान सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकमार्फत नै स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको थियो जसले गर्दा स्टार्टअप उद्यम ओझेलमा परेको थियो । योसँगै स्टार्टअप उद्यमको लागि परियोजना माग गरेको र आवेदन परेको यो प्रथम पटक भने होइन । सरकारले अधिकांश आर्थिक वर्षमा विनियोजन विधेयकमार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई विकास गर्ने रणनीति लिएको पाइन्छ जसले गर्दा यसअघि पनि स्टार्ट उद्यमको लागि आवेदन परेका थिए ।

त्यस्तै, कर्जा प्रवाहको हकमा भने स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सिफारिसपश्चात् राष्ट्र बैंकले दुई किस्ता अर्थात् पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिनाभित्र माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रूपमा राख्न पाइनेछ । यस्तै, उद्यमीले कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको साँवा र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागका अनुसार स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।