दैनिक एक सय ६० ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर दैनिक औसत एक सय ६० जना ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा दैनिक औसत एक सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । साउन महिनाभर कुल पाँच हजार दुई सय ५३ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यसमध्ये एक सय ५५ जनाले कर्जा चुक्ता गरी कालोसूचीबाट हटेका छन् । अहिले पनि साउनमा कालोसूचीमा परेकामध्ये पाँच हजार ९८ जना ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्न सकेका छैनन् ।

गत वर्ष साउनमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या दुई हजार ६२ मात्रै थियो । आर्थिक मन्दी र चर्को ब्याजदरका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या ३४ हजार एक सय ८५ थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक सय १४ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्ष मासिक औसत दुई हजार नौ सय र दैनिक ९७ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको देखिन्छ ।

उच्च ब्याजदर, न्यून नगद प्रवाह र महँगीको असर अर्थतन्त्रमा राम्रैसँग परेको संकेत कालोसूचीमा पर्नेहरूको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको महँगी र उच्च आयातले डेढ वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउँदा सरकारले केही विलासी वस्तुको आयात रोकेको थियो भने राष्ट्र बैंकले हजारभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । यसको परिणाम नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । महँगी बढ्यो, माग घट्यो र बजार शिथिल बन्यो । कारोबार घटेपछि व्यापारीलाई ऋण चुक्ता गर्न मुस्किल पर्दै गयो । अर्कोतर्फ घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी आयो । यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । धेरै ऋणी समस्यामा परे । अर्कोतर्फ बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाए । यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा प-यो र ऋण लिनेहरू सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । बैंकहरूले आफ्नो खराब कर्जा बढ्न नदिन ऋण असुलीमा कडाइ गरे । यहीकारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो ।

चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि बैंकहरूले सजिलै कर्जा दिएका छैनन् । आफूसँग भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर झन् बढाएका छन् । यसको असर फेरि ऋणीमाथि नै परेको छ । ऋण तिर्न नसक्नेहरू बढ्दै जाँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको तथ्याङ्क पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर्जा असुलीमा कडाइ गरेकाले साउनमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

कालोसूचीमा पर्नेहरूको ग्राफ बढ्दै जानुकोे मुख्य कारण नै बजारमा माग घटेर आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिनु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलताको स्थिति आउँदा अन्धाधुन्ध ऋण दिने र तरलता कसिलो हुँदा असुलीमा बल लगाउने प्रवृत्तिको नतिजा पनि हो ।

कर्जाको भाखा नाघेको ९० दिनसम्म ऋण नतिरी बसेका ऋणीलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्छ । राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रको कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय पर सार्ने गरी पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिए पनि कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।

यसबाहेक खातामा रकम नभए पनि चेक काटी चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिने हुँदा संख्या बढेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । एउटा चेक लगातार तीन पटकसम्म बाउन्स भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने व्यक्तिको अनुरोधमा बैंकहरूले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनुरोध गर्छन् ।