ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई जोगाएर मुद्दा

काठमाडौं । सत्तापक्षको दबाबमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले कमजोर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुख्य दोषीलाई उम्काउँदै दोस्रो र तेस्रो तहका दोषीलाई मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई पनि सामान्य कारबाही गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता लिने मात्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ । सीआईबीले नै सरकारको प्रभावमा परेर कमजोर अनुसन्धान गरेर कमजोर प्रमाण बुझाएको कारण जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई सरकारी कागजात किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हो । यसले सीआईबीको उद्देश्य सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाउने र तल्लो तहलाई दोष लगाएर उनीहरूलाई पनि सामान्य कारबाही मात्र गर्ने रहेको देखिन्छ । सीआईबीले बुझाएको कागजातअनुसार मात्र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत साउन २१ गते आइतबारको आदेशमा भने यो–यो मितिका मन्त्रिपरिषद्का बैठकले गरेका निर्णयहरूले नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम भएको किटान गरेको थियो ।

साउन २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मिति नै तोकेर २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१, २०६७ साल साउन २८ गते र २०६९ साल असोज १८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम भएको उल्लेख गरेको छ ।

ती मितिमा भएका निर्णयले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको उक्त दिनको संयुक्त इजलासले यो प्रकरणमा माथिल्लो तहमा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । माथिल्लो तह अर्थात् ती मितिका प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको थियो । उनीहरूले सीआईबीसमक्ष आफूहरूलाई त्यो हिनामिना हो भन्ने नै थाहा नभएको र तलबाट आएको फाइल ठीक होला भन्ने उद्देश्यले सदर गरेको भनेका थिए । अझ दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई त सरकारी वकिल नै नराखी सामान्य सोधपुछ मात्र गरिएको थियो । उनीहरूलाई कडारूपमा सोधपुछ गरेर मुद्दा चलाउँदा अहिलेको गठबन्धन सरकार नै ढल्ने भएको कारण सीआईबीले सरकारलाई जोगाउने भ¥याङको मात्र काम गरेको उसले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट देखाउँछ ।

सर्वोच्चले चारवटा मितिमा भएका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरूले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रस्ट उल्लेख गरे पनि सीआईबीले भने त्यसको ठीक विपरीत गएर मुख्य दोषीलाई जोगाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री, सचिवलगायत फाइलको टिप्पणी लेख्ने सरकारी कर्मचारी र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन भूमिका खोल्ने र जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई दोषी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । यदि सर्वोच्चको साउन २१ गतेको आदेश मान्ने हो भने चारवटा मितिमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू दोषी होइनन् भन्ने ठाउँ नै छैन । तर, सरकारको दबाबमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरीले मुख्य दोषीलाई जोगाउने काम गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका तीन सय १० जनाविरुद्ध मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । सर्वोच्चले उक्त चारवटा मितिमा निर्णय गर्ने तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) माथिको अनुसन्धानलाई सीआईबीले राम्रोसँग गरेको थियो भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई निर्दोष छन् भन्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अनुसन्धान गर्नेले नै कमजोर प्रमाण र तर्क दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि त्यस्तै गरी कमजोर तर्क गर्दै मुद्दा दर्ता गरिदिएको छ ।

आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दामा दुई सय ८९ जना जीवितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने थप प्रतिवादी बनाइएका २१ जनाको यसअघि नै विभिन्न मितिमा मृत्यु भइसकेको छ । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये १७ जना मात्र पक्राउ परेका छन् । बाँकी सबैलाई फरारको सूचीमा राखिएको छ । अधिकांश काठमाडौंमै भए पनि फरारको सूचीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चले गत साउन २१ गते आफ्नो आदेशमा उक्त जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्तेका अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम भएको समेत देखिएको उल्लेख गरेको थियो । संगठित अपराधमा नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहे÷भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह संलग्न रही कसुर गरेको मानिनेछ । सर्वोच्चले २०२१ सालमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको नेपाल सरकारको चार किल्लाभित्रको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले संगठितरूपमा किर्ते कागजात समेत खडा गरी व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको ठहर गरेको छ । सोही कारण ती निर्णय गर्नेहरूले संगठित अपराध गरेको सर्वोच्चको अनुमान थियो ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गराउने निर्णय भएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नल्याई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको देखिन्छ । अझ प्रस्ताव यस्तो ल्याउने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमै प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसारको प्रस्ताव तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उल्लेख छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आइतबार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । गच्छदार, पन्त र साहलाई जनही १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो र जोशीलाई भने ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ किर्ते मुद्दा लगाइएको छ । यद्यपि यस्तो कार्य संगठित अपराध हुनुपर्ने थियो । संगठित अपराध हुँदा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि पर्ने भएपछि यसरी किर्तेमा मुद्दा चलाइएको बताइएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, कृष्णबहादुर राउत, शिवजी भट्टराई, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, मिनबहादुर गुरुङ, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, विनोदप्रसाद पौडेल, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुबप्रसाद अर्याल, केशव तुलाधर, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, धर्मप्रसाद गौतम, लोकहरि घिमिरे, उमाकुमारी ढकाल्नी, हुपेन्द्रमणि केसी, कल्याण गुरुङ, दसनारायण महर्जन, प्रविणकुमार महर्जन, बालगोपाल घिमिरेलगायत दुई सय ८९ जनालाई मुद्दा लगाइएको छ ।

त्यस्तै, मृत्यु भएकाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमन शमशेर जबरा, रुक्म शमशेर जबरा, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, मिठुदेवी (इटकुमारी) चापागाईँ, पञ्चनारायण महर्जनलगायत २१ जना मृतकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो ।