Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसरकारको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै उद्योगी

सरकारको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै उद्योगी


प्रवीण राउत
काठमाडौं, वैशाख २१
मुलुकका उद्योगीहरुले श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक नदिई सरकारको निर्णय उल्लंघन गरेका छन् । नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि झण्डै ८० प्रतिशत उद्योगीहरुले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बन्द रहेका उद्योगका मजदुरहरुलाई चैत महिनाको पूरै तलब र वैशाख महिनामा आधा तलब तथा बाँकी तलब उद्योग सञ्चालन भएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्विन) ले गरेको नेपालमा लकडाउन : श्रम बजार र श्रमिकको अवस्थालाई लिएर गरेको सर्वेक्षणअनुसार ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक हालसम्म पाउन नसकेको पाइएको छ । ह्विनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार सर्वेक्षणमा देशभरका दुई सय १९ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले लकडाउन अर्थात् चैत महिनाको तलब पाए नपाएको अध्ययन गरिएको थियो ।

सोमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक हालसम्म पाउन नसकेको पाइएको हो । ‘सर्वेक्षणले २ सय १९ उद्योगमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा वितरण गरेको देखाएको छ’, उनले भने, ‘बाँकी ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारको निर्णय उपेक्षा गर्दै यो महामारीमा श्रमिकलाई भोकमरीमा जुध्न बाध्य पारिएको देखिन्छ ।’

प्रदेशअनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश नं. १ का ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा करिब ५८ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशमा ६८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । जसमा नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन् । जुन यो लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए ।

उनले श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा भने सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने बेखबर रहेको बताए । ‘महामारीको असाधारण अवस्थामा नेपालको श्रम बजार र श्रमिक वर्गको अध्ययन गरी समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयको हो’, उनले भने, ‘तर सो विषयमा मन्त्रालयले कुनै प्रयास नगुर्नको साथै बेखबर समेत रहेको छ ।’

उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत सो विषयमा कुनै पहल नगरेको बताए । ‘श्रम मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ, श्रमिकले तलब नपाएको विषय’, उनले भने, ‘तर यसो भन्दैमा उद्योग मन्त्रालयको भने कुनै दायित्व नहुने भने हुँदैन ।’ मुलुकका उद्योग कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको अवस्थामा मन्त्रालयले जानकारी राख्नुपर्ने र दुई मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग÷ कलकारखानामा काम गर्ने निमुखा श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक वितरण गर्न भनी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, विडम्बना उद्योग/व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता देखिएको छैन ।’

राष्ट्र निर्माणका संवाहक श्रमिक वर्ग महामारीसँगै भोकसँग लड्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि श्रमिकका सरोकार मन्त्रालय अर्थपूर्ण ढंगबाट भूमिगत छ । नेपालको पुँजीको चरित्र जहिले पनि नाफामुखी भएकोले अधिकांश सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्दा पनि व्यवसायी वा रोजगारदाताहरुले उन्मुक्ति पाएका दृष्टान्तहरु अनेक रहेको ह्विनले जनाएको छ ।

सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले विदा दिने व्यवस्था मिलाउने भनी आदेश गरिएको थियो । सो आदेशअनुसार हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरुमा २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरु नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेका थिए । सर्वेका अनुसार आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भए पनि करिब ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको ह्विनले जनाएको छ ।

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग र श्रमिकलाई राहतबापत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)को दायित्व व्यहोर्ने भनी करिब १९ करोड निकासा समेत गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत कोषमा सूचीकरण भएका उद्योग र श्रमिकलाई प्रदान गर्ने विधि बनाएको छ । जसले उद्योग÷प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ८५ प्रतिशत श्रमिकहरु रोजगारदाताले समयमा सूचीकरण नगराएको कारण राज्यबाट वितरण गरिएको राहतबाट वञ्चित हुनु परेको ह्विनले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला आर्जक श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको छ । सरकारले ती पीडित श्रमिकहरुको लागि स्थानीय सरकारबाट राहत संकलन र वितरण गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म वितरण भएका राहतहरुमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले कुनै पनि प्रकारको राहत पाउन सकेको छैन । सरकार बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेका छन् ।

सर्वेका अनुसार नेपाल सरकारले लकडाउनमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । तर, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिलगायत सञ्चालनमा रहेका उद्योग÷प्रतिष्ठानमा श्रमिकहरु जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सेवा दिँदै आएका छन् । ती श्रमिकलाई न राज्यले न त सम्बन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा ड्युटी जाँदा प्रहरी÷प्रशासनको तनाव, कार्यस्थल पुगेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र घर फर्केपछि समाजको भयबीच नेपालका श्रमिक प्रताडित भएका छन् । विभेदरहित समाजको परिकल्पना संविधानले गरेको हुँदा उल्लिखित दृष्टान्तबारे गम्भीर हुन राज्य र रोजगारदातालाई सचेतनासहित नागरिक दबाब आवश्यक रहेको ह्विनको भनाइ छ ।

ह्विनले त्यसैले यो महामारीकोे अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी छ । र, सरकारको निर्णयअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने राहत प्याकेज रोकिनुपर्ने माग गरेको छ । उसले सर्वेक्षणको लागि दुई सय १९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानका कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरुबीच लकडाउनका प्रारम्भिक सर्वेक्षण २०२० मा सो आंकलन गरेको हो ।

यता निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वैशाख २ गते बसेको बैठकले लकडाउन अवधिमा कर्मचारीलाई आधा तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x