एमसीसीमा सत्तापक्षभित्रै विवाद तयारीविनै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै विवाद बढेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नहुँदै बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको घोषणा नेपाल र अमेरिकी सरकारले काठमाडौंमा गरेका छन् ।

एमसीसीलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारेमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन । माओवादीको सक्रियतामा निर्माण भएको चारदलीय समाजवादी केन्द्रमा पनि यो विषयमा चरम विवाद छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा सम्मिलित चारदलीय मोर्चाको मंगलबार बुटवलमा भएको कार्यक्रममै एमसीसीको बारेमा विवाद भएपछि धनगढीको मोर्चाको संयुक्त कार्यक्रम नै बिथोलिएको छ । यद्यपि माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमसीसीविरुद्ध सिधै जानसक्ने अवस्था छैन । एमसीसीविरुद्ध गएमा आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको कारण आफ्नो सहयात्री मोर्चालाई भुल्याउँदै अगाडि बढ्ने योजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।

एमसीसी पास गर्नका लागि तत्कालीन सत्तापक्षले तयार पारेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो । तर, त्यसलाई एमसीसीले केही बताएको छैन । तर, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार्य भनेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर सत्तापक्षबीच खटपट भए पनि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो । नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स ईआईएफ) अदानप्रदान गरेपछि उक्त परियोजना सुरु भएको घोषणा गरिएको थियो ।

एमसीसी परियोजना सुरु भएको भनेर पाँचवर्षे कार्यकालको गणना सुरु भए पनि पूर्वतयारीको अधिकांश काम सकिएको छैन । पूर्वतयारीको काम नसकिँदै परियोजनाको दिनगन्ती सुरु हुँदा पाँच वर्षमा उक्त परियोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा हुनेमा आशंका छ । पाँच वर्षभित्र काम पूरा नभएमा एमसीसी नेपालबाट फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बाँकी काम नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

एमसीसी परियोजनाको मुख्य काम जग्गा प्राप्ति देखिएको छ । त्यो काम पूरा कहिले हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय माओवादी नेताहरूले नै स्थानीय बासिन्दालाई एमसीसी परियोजनाविरुद्ध आवाज उठाउन लगाएको कारण उनीहरूले जग्गा मुआब्जामा असहयोग गर्ने देखिएको छ ।

बुधबार गरिएको घोषणाअनुसार २०८५ साल भदौ १३ गतेभित्र एमसीसी परियोजनाको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा एमसीसी परियोजनाको सुरुवातको घोषणाका लागि उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार काठमाडौं आएका थिए ।