बौद्धिक सम्पत्ति चोरी प्रवृत्ति बढ्यो

काठमाडौं । आफ्नो उत्पादनको पहिचानको लागि प्रयोग गरिने बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात् ‘ट्रेडमार्क’, ‘पेटेन्ट’ र ‘डिजाइन’को नक्कल गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका उत्पादनहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात् ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन नेपाली तथा भारतीय व्यवसायीले नक्कल गरी नेपाली बजारमा आफ्नो उत्पादन पठाउने गरेका छन् ।

अझ नेपाली उत्पादनमा नै सबैभन्दा बढी ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यही कारण उद्योग विभागमा मासिक दर्जनभन्दा बढी उजुरी पर्नेगरेका छन् । विभागमा वार्षिक डेढ सयको हाराहारीमा बौद्धिक सम्पत्ति नक्कल भएको सम्बन्धमा उजुरी पर्दै आएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षमा ट्रेडमार्क सम्बन्धमा मात्रै एक सय ५० वटा उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । समग्रमा चार सयभन्दा बढी बौद्धिक सम्पत्ति विवादका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा परेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी छ सय ५९ वटा मुद्दाको लगत यस आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय ७४ वटा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी उजुरी परेकोमा ५७ वटाको मात्रै मुद्दा टुंगिएको थियो । बौद्धिक सम्पत्तिसँग कानुन अभाव हुँदा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभागको बुझाइ छ । बौद्धिक सम्पत्तिले उत्पादनकर्ताको उत्पादनको पहिचान बनाउने हुँदा यसको प्रयोग आवश्यक छ । तर, नेपाली बजारमा पाउने अधिकांश सामग्रीमा भने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने प्रवृत्ति छ । यसका लागि अनुगमन, नियन्त्रणको प्रयास समेत भएको पाइँदैन भने अर्कोतर्फ चेतनासमेत वृद्धि गर्न सकिएको छैन । नेपालले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई विसं १९९४ देखि मान्यता दिँदै आए पनि त्यसको नक्कल तथा चोरी गर्ने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पत्ति दर्तामा आकर्षण बढेसँगै सहजरूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएको ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नक्कल मात्र नभई स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरूले स्वयम् आफैँ ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टको उत्पादन तथा प्रयोग गर्नेगरेका छन् । ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टप्रति स्वदेशी व्यवसायीहरूको बुझाइ बढ्दै जाँदा यसको दर्तामा आकर्षण बढेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म ५७ हजार सात सय २६ वटा ट्रेडमार्क, तीन सयवटा डिजाइन र ८१ वटा पेटेन्ट उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार दुई सय ५४ वटा ट्रेडमार्क, १८ वटा डिजाइन र पाँचवटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको यसप्रति आकर्षण बढेकै कारण हरेक वर्षजसो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको दर्तासंख्या वृद्धि भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार चार सय तीन वटा ट्रेडमार्क, ५६ वटा डिजाइन र तीनवटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई हजार नौ सय ७५ वटा ट्रेडमार्क, ३७ वटा डिजाइन र एउटा पेटेन्ट दर्ता भएको छ । हालसम्म ५६ हजार २७ वटा ट्रेडमार्क, दुई सय ८८ वटा डिजाइन र ८० वटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् ।

ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टको दर्ता बढेसँगै विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनहरू परिचित बनाउन सहयोग पुग्ने विभागका कानुन शाखाका उपसचिव दिपक घिमिरेले बताए । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा विश्व बजारले हेरेको भए पनि नेपाली उत्पादनकर्ताले भने त्यसलाई अनुसरण गर्न नसकेकोमा पछिल्लो सयम भने क्रमशः सुधार हुँदै आएको उनको भनाइ छ । आफ्नो उत्पादनको पहिचान तथा मुलुकलाई नै समेत उत्पादनले पहिचान गराउन सक्ने हुँदा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उत्पादनमा अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, उत्पादनकर्ता (कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान)ले आफ्नो उत्पादित वस्तुको विषयमा उपभोक्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तयार गरेको ट्रेडमार्क चिह्नसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिएपछि उद्योग विभागका दुई अधिकारीहरूले त्यसको प्रारम्भिक परीक्षणदेखि सारभूत परीक्षण गर्छन् । प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा उद्योग दर्ता, प्यान दर्ता, कम्पनीका सञ्चालक समितिहरूको निर्णयलगायत हेरिन्छ भने सारभूत परीक्षणको क्रममा नाम, चिह्न, बनोट तथा सो ट्रेडमार्कको लागि आवेदन परेको छ/छैन वा स्वीकृति दिएको छ÷छैनलगायतको विषय हेरिन्छ ।

ट्रेडमार्क, पेटेन्ट तथा डिजाइन विभागमा दर्ता भएपछि बोधार्थका लागि विभागबाट मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार संघ, आन्तरिक राजस्वमा पठाइने प्रचलन रहेको छ । ट्रेडमार्क, पेटेन्ट तथा डिजाइन विभागमा दर्ता भएपछि सबैको जानकरीको लागि विभागले वेबसाइटमा समेत राख्ने गरेको छ । यसरी विभिन्न निकायमा जानकारी गराई तथा वेबसाइटमा राखेको ९० दिनभित्र दाबी÷विरोध नआएमा निवेदकले ट्रेडमार्क चिह्न प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नका लागि सरकारले निर्माण गरेको ऐन पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपालमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गरेको पाइन्छ । जुन पर्याप्त छैन । निकै पुरानो भइसकेको र सो समयका लागि उपयुक्त मानिएको उक्त ऐन हाल अपुरो बन्दै गएको छ । यता निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले २०७३ मा बौद्धिक सम्पत्ति नीतिमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणलगायतका गरी सातवटा क्षेत्र थप गरेको थियो भने थप गरिएको क्षेत्रमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणका साथै व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक रहेको छ । नेपालले २०६३ सालमा विश्व व्यपार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य लिएसँगै ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलाई लिएर औद्योगिक प्रतिष्ठानले चासो बढाएका हुन् ।