१६औं योजनाको अवधारणा पत्रमा कमजोरी, आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत खर्चलाई उपेक्षा

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थतन्त्रका प्रमुख विषयहरूलाई प्राथमिकता नराखी १६औँ योजनाको अवधारणा पत्र तयार पारेको देखिएको छ । १६औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणा पत्रको समष्टिगत रणनीतिमा आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च, लगानीलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । तीनवटा बुँदामा समावेश गरिएको समष्टिगत रणनीतिमा विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोध र त्यसको समाधान, योजना कार्यान्वयन र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समावेश गरिएको छ ।

सातवटा विषयसूची समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख भएका रणनीतिहरू संशोधन गर्ने बताइएको छ । तर, आयोगका पदाधिकारीको चलाखी हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ । अवधारणा पत्र तयार गर्दा नै पर्याप्त छलफल नगर्ने, आफूनिकट व्यक्तिसँग मात्र परामर्श र छलफल गर्ने गरिएकाले कमजोर किसिमको अवधारणा पत्र आएको उनीहरूको तर्क छ । यही भएर नै अवधारणा पत्रमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने वाक्यांश प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

तीनवटा बुँदामा एकीकृत गरिएको समष्टिगत रणनीतिअन्तर्गत विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (संघ प्रदेश स्थानीय) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसहकारी, विकास साझेदार तथा अन्य)का सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने र अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । मुलुकको आर्थिक तथा अर्थतन्त्रको विषयलाई भने समष्टिगत रणनीतिमा समावेश गरिएको छैन ।

त्यस्तै राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक मुद्दा, अर्थतन्त्रका विषयहरू भने संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र र रणनीति समावेश गरिएको छ । १२ वटा मुख्य बुँदा र त्यसभित्र समावेश गरिएका दर्जनौँ बुँदाहरूमा मुलुकका आर्थिक मुद्दा र अर्थतन्त्रका विषयहरू समावेश गरिएको आयोग पदाधिकारीहरूले जानकारी दिए ।

पहिलो बुँदामा प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व, राजस्वको आधार र दायरा विस्तारलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड्ने, सबल एवं कामयावी मौद्रिक नीतिको अवलम्बन र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व रहेका छन् । दोस्रो बुँदामा उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता, बजारको मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालन, अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि र व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन, उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बजारसम्मको पहुँचमा सबै किसिमका सुरक्षाको प्रत्याभूति, समुदायमा आधारित सामूहिक उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग तथा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन, गुणस्तरीय, दिगो र उत्पादनकेन्द्रित पूर्वाधार विकास र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेकसम्मत परिचालन छन् ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका अधिकांश कार्यक्रमहरू संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिमा समावेश गरेको छ । जस्तोः नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग तथा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना आयोगले समावेश गरेको छ । सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’सँग मेल खान्छ, जुन करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यक्रम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्टार्ट उद्यम गर्ने भन्दै छ सय ९९ वटा आवेदन परेका थिए तर कार्यविधिको अभाव देखाउँदै त्यतिखेर कार्यान्वयनमा जान सकेन । अहिले पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रणनीतिको तेस्रो बुँदामा मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका विषयहरू समावेश गरिएको छ । निजी सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम, सुरुवाती पुँजी, विदेशबाट फर्केकाको सीप, प्रविधि उद्यमशीलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषय पनि समावेश छन् । आप्रवासी कामदारको नियमन, वैदेशिक रोजगारी, उच्च आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता समावेश छन् । त्यस्तै, चौथो बुँदामा मानव पुँजी निर्माण, उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रमशक्तिको उत्पादन, नवीन तथा डिजिटल प्रविधिको उपयोग, सिकाइलगायतका विषयमा जोड दिएको छ । पाँचौँ बुँदामा खोज, अनुसन्धान र विकासमा शिक्षाको प्रवर्द्धन, उच्च शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोग, माध्यामिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारकेन्द्रित ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरण, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पु-याउने योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली र नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ । छैटौँमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टीकृत तथा अति विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रूपमा विकास, अत्यावश्यक उपकरण तथा औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, सबै किसिमका स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्धता, मनोपरामर्श सेवा र स्वास्थ्य निरोधात्मक कार्यक्रमको रूपमा योग, ध्यान र शारीरिक अभ्यासको प्रवर्द्धन, सबै वर्ग, लिङ्ग र उमेरसमूहका नागरिकलाई समन्यायिक एवं विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता र क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने छ ।

त्यस्तै, सातौँ बुँदामा वातावरणमैत्री दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार निर्माण, सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण, सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । आठौँ बुँदामा सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरण, राज्यका सबै तह र अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न, शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त र पारिवारिकरूपमा असहाय नागरिकलाई विशेष सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । नवौँ बुँदामा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवर्द्धन, सबै किसिमका सिन्डिकेट प्रणाली र अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य, उत्पादन र उपभोक्ताबीचको तह निर्धारण तथा नियमन र अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएकोे छ । दशौँ बुँदामा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन, उपलब्ध वैदेशिक सहायतको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, ऋण परिचालन कम लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा आयोजना छनौट र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने रहेको छ ।

एघारौँ बुँदामा वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण विपत् व्यवस्थापन र दिगो विकासअन्तर्गत विकास निर्माण, दिगो र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गरी वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि, परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण र वनजंगल, स्वच्छ पानी र उर्वर जमिनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । अन्तिम बुँदामा सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषय समावेश छन् । यसअन्तर्गत सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा, जवाफदेही, पारदर्शी एवं सिर्जनशील राजनीतिक दल, न्यायमा सहज पहुँच, चुस्त न्याय सेवा र प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापनलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायहरूको अवलम्बन र गुनासोको शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको समष्टिगत रणनीतिमा हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका विषयवस्तुहरू छन् । जुन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन भने स्वयं योजना आयोगले पनि यसअघि समावेश गरेको रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । विगतमा कार्यान्वयन गर्न नसकेका सीमित रणनीतिलाई आयोगले आफ्नो १६औँ अवधारणामा प्रस्तुत गरेको छ । १५औँ योजनाका उद्देश्य तथा रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा कोभिड–१९ महामारीलाई पूर्ण दोष दिएर योजना आयोग उम्किएको छ । १६औँ अवधारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा १५औँ योजनाको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै आयोगले कोभिड–१९ महामारीका कारण सामाजिक क्षेत्रतर्फका उपक्षेत्रमा लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाबजस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको थियो । जसले गर्दा आर्थिक वृृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा असर पर्दा समग्र क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । कोभिड महामारीका कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो भने दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः तीन दशमलव आठ प्रतिशत, पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र दुई दशमलव दुई प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव छ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव तीन प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६० दशमलव एक प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशः २४ दशमलव छ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव चार प्रतिशत रहेकोे अनुमान छ ।