१५ वर्षमा ९६ खर्ब ८६ अर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं । विसं २०४६ सालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने प्रचलन खासै थिएन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पासपोर्ट (राहदानी) लिन र विदेश जान सहज भएपछि वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेको हो नेपालमा ।

यस आधारमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक जान थालेको तीन दशक भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्न थालेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०५०/५१ देखि अहिलेसम्म ६९ लाख ५३ हजार आठ सय ५९ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्न पुगेका छन् । यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म मात्रै ५४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यता वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले नेपालमा ९६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएको देखिन्छ । पछिल्लो वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालका लागि विदेशी मुद्राको भरपर्दो आधार भनेको नै रेमिट्यान्स आप्रवाह बनेको छ । वैदेशिक लगानी, पर्यटन क्षेत्र, निर्यात व्यापार राम्रो नभएको अवस्थामा रेमिट्यान्स नै विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यही कारण सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहजीकरण गर्ने किसिमका नीतिहरू ल्याउने गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विदेशी मुद्रा अधिकांश उपभोगमा खर्च हुने र नेपालको उपभोग आयातमा निर्भर रहेकाले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मासिक औसत ४० देखि ४२ हजार रुपैयाँसम्म पठाउने गरेको देखिएकाले यसलाई धेरै रकम मान्न नसकिने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउने गरेका छन् । उनले नेपालबाट अदक्ष कामदार मात्रै श्रम गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गुणस्तरीय रेमिट्यान्स पाउन नसकिएको बताएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा ५४ लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएकोे संख्या समावेश छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार लाख ९७ हजार सात सय चार जनाले श्रम स्वीकृति लिएसँगै समीक्षा अवधिमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन लाख ५४ हजार छ सय ६० जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७२ हजार ८१ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ९० हजार चार सय ५३ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई लाख ३६ हजार दुई सय आठ जना र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन लाख ५४ हजार ८२ जना विदेश जानका लागि (पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेक) श्रम स्वीकृति लिएका छन् । १५ वर्षअघिको रेमिट्यान्स आप्रवाह र अहिलेको विप्रेषण आप्रवाह आकारमा ठूलो देखिए पनि रकम भने करिब बराबर छ । मुद्रास्फीति, मुद्रा सञ्चिति, मुद्राको मूल्यांकन, विश्व बजार र नेपालको बजारसहित यसको वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने विप्रेषणको आकार बढेको तर गुणस्तर नबढेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार अन्यौलमा पर्दा रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अवैधानिक (हुन्डी) क्षेत्र बन्द हुँदा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग बढ्न गई रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको थियो । कोभिडको प्रभाव हटेपछि भने फेरि अवैध बाटो (हुन्डी) हुँदै रेमिट्यान्स आउन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्सको आँकडामा कमी देखिने जोखिम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसरी करिब दुई दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले टेको दिँदै आएको छ । रेमिट्यान्स लामो समयका लागि राम्रो नहुने सरकार, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहे पनि त्यसको विकल्प खोज्न भने सकेको देखिँदैन । यही कारण अहिले विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदन्डजस्तै बनेको छ । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तीन तहकै सरकारले चासो देखाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सरकारले उनीहरूलाई आर्थिक सहुलियत, व्यवसाय गर्ने वातावरण, लगानी निर्धारणका क्षेत्रहरू पहिचान गरिदिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरूमध्येको ठूलो संख्या खाडी मुलुक कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत र ओमन जानेगरेको मन्त्रालयकोे तथ्यांकमा देखिन्छ । यसबाहेक मलेसिया पनि रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकको रूपमा छ । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगल, बेलायतलगायतका मुलुकमा पनि युवाहरू श्रमको लागि गएको पाइन्छ । मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत ९६ प्रतिशत नेपाली श्रमिक खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान तथा मलेसिया जानेगरेको उल्लेख छ । बाँकी चार प्रतिशत अन्य मुलुक जानेगरेका छन् ।

अहिले बेलायत र इजरायलले पनि नेपाली श्रमिक लैजाने चासो दिएका छन् तर थप उपलब्धि हुन सकेको छैन । यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासमा भने गएको पाइन्छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि नेपाल सरकार र इजरायली पक्षबीच भएको सम्झौताअनुरूप युवाहरू इजरायल जानेगरेका छन् । दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, इजरायललगायतका गन्तव्य मुलुक सुरक्षित र राम्रो तलब पाउने भएकाले युवाहरू बढी आकर्षित हुनेगरेका छन् । तर, सरकारले ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता तथा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा अन्यौलको स्थिति छ । यस्तै, सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय ११ वटा र व्यक्तिगतरूपमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरे पनि १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । जसले गर्दा श्रमिकले विदेश गएर पठाउने रेमिट्यान्सको आँकडासमेत सरकारले राख्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ विभिन्न मुलुकमा रहेका युवाहरू समस्यामा पर्दा उद्धार तथा राहत गर्न कठिनाइ हुनेगरेको छ ।