गभर्नरविरुद्ध एमालेकै व्यवसायी सेयरबजारको कर्जा सीमा खारेज गर

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव हुँदा व्यवसायीले दुःख पाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत छन् भने गभर्नर नेकपा एमालेसँग नजिक रहेका महाप्रसाद अधिकारी छन् ।

अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । उनै गभर्नर अधिकारीविरुद्ध एमालेनिकटको नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ, त्यो पनि एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित भएको कार्यक्रममार्फत ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनुपर्ने भए पनि दुवै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले दुःख पाइरहेका छन्’, एमालेनिकटको नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरू एक–आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । अहिलेको अवस्थामा थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उद्यम व्यवसाय बचाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका निकायहरूले उचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’

ती दुई निकायले समन्वय नगर्दा उद्यम व्यवसायीलाई पलायन हुने वा आत्मह(त्याको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने अवस्थामा पु-याएको भन्दै महासंघले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई समन्वयमा काम गर्न आग्रह गरेको हो ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो नदिँदा धेरैजसो व्यवसायीहरू आफ्ना सटर बन्द गरेर बस्नुपरेको स्थिति छ । अहिलेको व्यवसायीमैत्री नीतिनियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झन्झटिलो र अव्यावहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको पनि महासंघको दाबी छ ।

महासंघका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा एक खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार एवं देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा ल्याए पनि त्यसले देशको आर्थिक विकासका दिगोरूपमा टेवा नपुगेको जनाएको छ ।

उक्त व्यवसायी महासंघले सेयरबजारमा सुधार गर्न पनि गभर्नर अधिकारीसँग विशेष आग्रह गर्दै सुधार नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले अहिले राष्ट्र बैंकले सेयरबजारमा लगाएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज गर्न भनेको छ ।

‘हितग्राही खाताको आधारमा करिव ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताको आधारमा १२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको सेयरबजारलाई धराशायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिका माध्यमबाट पटक–पटक कस्ने काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको छ’, एमालेनिकट व्यवसायी महासंघले भनेको छ, ‘स्वतन्त्ररूपमा चल्नुपर्ने बजारलाई राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो, तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यकरूपमा विगत अढाई वर्षदेखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरी प्रहार मात्र गरियो । आर्थिक विकासको मापन गर्ने सूचकमाथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप बिगार्ने कार्य भयो । तसर्थ सेयरबजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार एक सय नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन माग गर्दछौँ ।’

राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीहरूलाई नीतिमा सहजीकरण गर्दै आडभरोसासहितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिनेजस्ता कार्यहरू गरेर व्यावसायिक वातावरण खल्बलाउने कार्य भइरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरूलाई कानुन र राज्यका नीतिनियम पालन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफू संरक्षित भएको महसुस गराउन पनि माग गरेको छ ।