मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु-याउनका लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गरिने बताए । एड्भोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याउन विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधिनमा रही नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथै पीडितका चासोलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइनेछ”, उनले भने, “यसका लागि सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग परामर्श गरिनेछ ।”

नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समाविष्ट मानवअधिकारका विषय समेटिएको बताए । संविधान लिपिबद्ध भएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपालमा सञ्चालित द्वन्द्वको उपलब्धिका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम मानिएको माओवादीका पूर्वलडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन र समाजमा पुनःस्थापित भए पनि विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको बताए ।

सदनमा विचाराधीन सङ्क्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिएमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बताए । सदनमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै पक्षले उदारता देखाउनुपर्ने बताए ।

न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगका महासचिव सान्टिएगो ए क्यान्टोनले पीडितलाई केन्द्रमा राखी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिइनुपर्ने बताए । नेपालका लागि सङ्घयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गेर हम्देयीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारवाला, पीडितलगायतको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको बताए ।