नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे फेरि अध्ययन गरिँदै, कति लाग्छ लागत?

काठमाडौं,नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनीको एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिइसकिएको र अर्को एउटा मलेशियाली कम्पनीलाई त्यस्तै अनुमति दिन लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ती दुईबाहेक भारतको एउटा कम्पनीले पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने अनुमति मागेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार आवश्यक छलफलहरू गरेर उक्त कम्पनीलाई पनि चाँडै अध्ययनको अनुमति दिन सकिनेछ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूसँगै नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे फेरि एक पटक विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
यद्यपि स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजनालाई सरकारले बजेट र अन्य कार्यक्रममा वर्षौँदेखि समेट्ने गरेको छ।

सरकारका पछिल्ला निर्णय के हुन्?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको गत भदौ ८ गते बसेको ५५औँ बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयमध्ये एउटा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी पनि छ।

उक्त बैठकले मलेशियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडीलाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको निम्ति अध्ययन गर्न दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ।

बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “बोर्ड बैठकले ग्रीन क्याल्सिअम अमोनिअम नाइट्रेट (क्यान) मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेशियास्थित रेनिकोला एसडीएन बीएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।”

उक्त निर्णयबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने, “अहिलेको समझदारी अध्ययनका लागि हो, नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपार्नेगरी गरिने हो। हामीले यो कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार गरेको हो।”

“उनीहरूले अध्ययन गरेपछि हामी वार्तामा बस्छौँ। त्यसअघि हामीले पनि कतिपय कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।”

उनका अनुसार नेपाल सरकारको प्राथमिकता रासायनिक मल हो वा जैविक भन्नेबारे कतिपय नीतिहरू स्पष्ट नरहेकाले त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

“त्यसका लागि हामी मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। यो अध्ययनपछि प्रतिवेदन आउँछ। त्यसबेलासम्म हामीले कतिपय कुरा स्पष्ट गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ,” भट्टले भने।

यसअघि गत असार अन्तिम साता बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबीच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसबेला बोर्डले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।”
नेपालमा रासायनिक मलको माग
नेपालमा बर्सेनि विशेषगरी खेतीलाई आवश्यक पर्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको विवरण आउने गर्छन्।

अधिकारीहरूले त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै हरेक वर्षजस्तो बजेटमा पनि मल अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको हुन्छ।

त्यस्तै पछिल्ला नीतिहरूमा सरकारले नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने विषयलाई पनि समेटिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालका कतिपय कृषि विज्ञहरूका भनाइमा त्यस्तो कारखाना खोल्ने चर्चा चल्न थालेको पनि दशकौँ भइसक्यो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्धन निर्देशक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा कति रासायनिक मलको माग छ भन्नेबारे फरकफरक तथ्याङ्कहरू देखापरेका छन्।

उक्त कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले नेपालमा रासायनिक मलको बिक्री गर्दै आएका छन् र दुवैको बिक्रीलाई हेर्दा वार्षिक रूपमा युरिया, डीएपी र पोटास गरेर करिब ७ लाख टन मलको आवश्यकता देखिएको छ।

यद्यपि कृषि मन्त्रालयले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले वार्षिक रूपमा ११ लाख टन मलको माग रहेको देखाएको पोखरेल बताउँछन्।

“हामीले कुन बालीका लागि कति पोषण चाहिन्छ भन्ने हेरेर मात्र मलको माग कति हो भन्ने भन्न सक्छौँ,” उनले भने, “त्यसका लागि विस्तृत रूपमा अध्ययन नै हुनुपर्ने देखिन्छ।”

अरुको पनि चासो
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टका अनुसार जर्मनी र मलेशियाकासाथै अन्य कम्पनीले पनि नेपालमा रासायनिक मल स्थापनाका लागि चासो देखाएका छन्।

त्यसमा एउटा भारतीय कम्पनी पनि रहेको र त्यसलाई पनि अन्य दुई कम्पनीलाई जस्तै अध्ययनका लागि अनुमति दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

“भारतीय कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको छ उसलाई पनि अध्ययनका लागि हामी यस्तै अनुमति दिनसक्छौँ,” उनले भने।

सबै कम्पनीहरूले अध्ययन गरेपछि कस्तो प्रविधिको कारखाना खोल्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

केही महिनाअघि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासायनिक मल कारखानाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए।

त्यसले गर्दा भारतीयहरूको पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे चासो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
लगानी कति लाग्छ?
नेपालमा कारखाना स्थापनाको सम्भावना भए पनि लगानी ठूलो लाग्ने भएकाले त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी धेरै हुने र त्यसलाई आपूर्ति गर्न नसक्ने वा माग नहुने अवस्थामा लगानीकर्ता आकर्षित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अहिले कारखाना खोल्ने प्रस्ताव गरेका कम्पनीमध्ये जर्मनीको कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास वा विद्युत् प्रयोग गरेर अथवा दुवैलाई प्रयोग गरेर हाइब्रिड प्रविधिबाट मल उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ।

उक्त कम्पनीले वार्षिक सात लाख टन मल उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ।

बोर्डको वक्तव्यमा भनिएको छ, “उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि ७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।”

लगानी बोर्डले २०७२ सालमा पनि त्यस्तै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एउटा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।

उक्त कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा त्यस्तो कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त भए वा नभएको बारे स्पष्ट उल्लेख गरेको थिएन तर उत्पादन लागत बढी लाग्ने उल्लेख गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएका र उक्त भारतीय कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गर्न लगाएको थियो।

त्यसले पुरानो प्रतिवेदनसहित ग्यासबाट उत्पादन गरिने र बिजुलीबाट उत्पादन गरिने मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यताबारे एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

समितिका संयोजक रहेका गुरुङले त्यसबेला नेपालमा कारखाना स्थापनाका लागि करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आफूहरूले पहिल्याएको बताए।

उनले भने, “हामीले लागत र कहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हेरेका थियौँ अनि कुन प्रविधि उपयुक्त भन्ने पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्‍यौँ।”

ती सबै मूल्याङ्कनबाट प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गर्दा मात्र ७२ अर्ब रुपैयाँ जतिको लागतमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने र लागत अनुसार प्रतिफलका लागि वार्षिक कम्तीमा सात लाख टन बाराबर उत्पादन हुनुपर्ने आफूहरूले पाएको गुरुङले बताए।

ग्यासबाहेक अन्य तरिकाबाट हुने उत्पादनको लागत अझ धेरै पर्ने गुरुङले जानकारी दिए।(बीबीसी)