बढ्दो ऋणले अर्थतन्त्रमा संकट

काठमाडौं । ‘सार्वजनिक ऋण’ भन्नाले आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको दायित्व भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अर्थात् सरकारले देशभित्र वा बाहरिबाट लिने ऋण सार्वजनिक ऋण हो । खासगरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट पूर्ति गर्न, विकासका लागि वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउन, संकटकालीन अवस्थामा, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । सार्वजनिक ऋण वित्तीय नीतिको एक प्रभावकारी औजार पनि हो । आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील साधनका रूपमा लिनेगरेको पाइन्छ । अझ भन्नुपर्दा विकास बजेटको खाडल पुर्न लिने सबै प्रकारको सापटी सार्वजनिक ऋण हो । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋण सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई समान्यतया आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ । स्वदेशबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक र विदेशबाट लिने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशको मुद्रामा लिइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुद्रामा लिइन्छ । आन्तरिक ऋण सम्बन्धित देशको नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङ संस्थाहरूबाट लिइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी सरकार, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बैंकहरूबाट लिइन्छ । विदेशी सरकारबाट लिने ऋणलाई द्विपक्षीय ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइने ऋणलाई बहुपक्षीय ऋण भन्ने गरिन्छ ।

१० वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था : पछिल्लो १० वर्षको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढेर गएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण १० वर्षपछि २०७९/८० को अन्तिममा २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । १० वर्षमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २८ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण १० वर्षपछि ४२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।

खासगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर त्यति धेरै थिएन । वार्षिक एक खर्बभित्र वित्तीय आयव्ययको हिसाब देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋण एकै पटक दुई खर्ब १९ अर्बले बढ्यो । यसपछि सार्वजनिक ऋणको आँकडा प्रत्येक वर्ष उच्च दरमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको सार्वजनिक ऋण केही घटेको थियो । सो वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । जुन जीडीपीको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ८६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर छ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा छ अर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब बढीले बढेको देखिन्छ । सो वर्ष नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थियो । सो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ३० दशमलव २६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सार्वजनिक ऋण करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सो वर्ष आन्तरिक ऋण दायित्व छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो । सोही वर्ष नै जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण करिब आठ प्रतिशत विन्दुले बढेर ३८ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सरकारले बाह्य ऋणभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरले बाह्य ऋण घटेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यही कारण आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण दायित्व आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड १६ लाख र बाह्य ऋणको दायित्व १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरी कुल १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । सो वर्ष जीडीपीसँगको तुलनामा आन्तरिक ऋण ४० दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको ऋण दायित्व पहिलो पटक २० खर्ब नाघेको छ । सो वर्ष सरकारको ऋण दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख थियो । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबर ऋण दायित्व थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख र बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । यो वर्ष बाह्य ऋण दायित्वको तुलनामा आन्तरिक ऋण दायित्व बढेको छ । राजस्व संकलन घटेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण घटेको कारण सरकारी खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख साँवा, ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख ब्याज र ११ करोड ४३ लाख कमिसन भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै बाह्य ऋणतर्फ ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख साँवा र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । सो वर्ष दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड एक लाख रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । यो वर्ष मात्रै सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको प्रयोग : सार्वजनिक ऋणको प्रयोग सामान्यतया घाटा बजेट पूर्ति गर्न र विकास निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार सही योजनामा ऋणको सदुपयोग हुँदा यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सहयोग पुगी देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउँछ । तर, यसको सही सदुपयोग भएन भने श्रीलंकाले भोगेजस्तो आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ । नेपालमा खासगरी आन्तरिक ऋणको आँकडा बढ्दै जाँदा नयाँ खालका जोखिमहरू निम्तिने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

ऋण लिनु खराब होइन तर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि ऋणको सदुपयोग भएन भने त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । पछिल्लो समय सरकारी आम्दानीमा क्षयीकरण हुँदा आन्तरिक ऋण उठाएर दैनिक कामकाज चालाउनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । समग्रमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण राज्यको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रयोजनका लागि कम प्रयोग भएको देखिन्छ ।

सरकार चालू खर्च र ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन अग्रसर देखिएको छ । यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण र ब्याजदर प्रभावित हुन्छ ।

सरकारले धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण परिचालन ग¥यो भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्थापित हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण परिचालन ग-यो भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तापित गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । निजी क्षेत्रको लगानी धेरै उत्पादनशील र सरकारको लगानी कम उत्पादनशील हुने मानिन्छ र यसले विकासलाई असर पार्छ भन्ने गरिन्छ ।’ तर सरकारले ठूला–ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिराखेको छ, पुँजी निर्माण गरेको छ र पुगेन भने आन्तरिक ऋण उठाएर परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा राम्रै राम्रै हुने थापाले बताए ।

तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले घरजग्गा, सेयर बजार र विलासिताका वस्तु आयातमा मात्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखाएकाले त्यसबाट पनि पुँजी निर्माण हुने देखिँदैन । सरकारले पनि आन्तरिक ऋणको प्रयोग ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालन गरी रोजगारी तथा उत्पादकत्व बढाउने गरेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रसँग उत्पादनशील परियोजनाहरू छन् भने सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाइदिँदा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । थापाका अनुसार निजी क्षेत्रसँग पनि कुनै खास किसिमका आयोजना नभएकाले सरकारले पुँजी निर्माण गर्दा राम्रै हुने बताए । उनले भने, ‘मन्दी छ निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छैन, कुनै प्रोजेक्ट छैन, रियलस्टेट, विलाशिताका सामान आयातका लागि र सेयरमा लगानीबाहेक अरु कुनै कार्यक्रम तथा परियोजना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजी निर्माण गर्दा रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्रमा राम्रै गर्छ ।’

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण कम लिँदा बाह्य ऋणको दायित्व कम भई विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाब कम हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋण उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग नभएको अवस्थामा वैदेशिक ऋण बढी उत्पादनशील हुन्छ । किनभने बाह्य ऋण लिँदा दाताहरूबाट विभिन्न सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, नयाँ प्रविधि भित्रिन्छन् र उत्पादकत्व बढ्छ । तर, अहिले सरकारले साधारण खर्चका लागि नै ऋण उठाइरहेको देखिन्छ । बाह्य ऋणमा सरकार जति अनुशासित हुन्छ आन्तरिक ऋणमा त्यति अनुशासित नहुने हुन्छ । यस्तो हुँदा आन्तरिक ऋणले जोखिम निम्त्याउँछ ।

मन्दीका बेला आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा ब्याजदर बढ्ने थापाले बताए । ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्ने डरले निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न डराउँछन् । ‘ब्याजदरमा दबाब आउँछ, माथि जान्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तापित हुने एउटा कारण पनि यही नै हो’, थापाले भने । यदि निजी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेको छ वा पुँजी निर्माणमा लागेको छ भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ । तर, निजी क्षेत्र रियलस्टेट तथा सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी क्षेत्रमा लाग्ने हो भने यसले उत्पादकत्व बढ्दैन, पुँजी निर्माण हुँदैन र देशलाई कुनै फाइदा गर्दैन् ।