एपीजीले औँल्यायो सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको कमजोरी

काठमाडौं,  ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ । एपीजीले प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) का ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा कमजोरी औँल्याउँदै सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव एपीजीले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो । उक्त मूल्यांकनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कम मात्रै जानकार देखिएको एपीजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआईयू)ले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेर राम्रो साधनस्रोत परिचालन, सञ्चालनगत स्वायत्तता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजताका साथ काम गरिरहेको भए पनि गैरवित्तीय पेसा व्यवसाय (नन फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) क्षेत्रहरुको बारेमा निकै कम मात्र जानकारी लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहे पनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कम मात्र भएको एपीजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसंख्यक मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्’, एपीजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरु अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको संख्या कम छ ।’

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा केही नीतिगत उद्देश्य तयार पारेर अघि बढिरहेको भए पनि त्यस्तो कानुन तल्लो तहसम्मै कार्यान्वयनमा जान नसकेको कमजोरी पनि एपीजीले औँल्याएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन संस्थागत तहमा तथा कानुन कार्यान्वयन गराउने नियामकीय निकायसम्म नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपिजी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुईवटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।

नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतंककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानीलाई चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक
प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।

गत जुलाई ९ देखि १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । गतवर्ष मंसिर तेस्रो साता एपीजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
अहिले सार्वजनिक भएको यो पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपीजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) मार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता सरकारले एफटीएफसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ ।

जुन अवधिमा सुझाइएकाकार्यहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।आगामी अक्टोबरमा एपीजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।एपीजी प्लेनरी बैठकमा नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्यांकनकर्ताले यसअघि मूल्यांकन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको जनाएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । रासस

क्याटेगोरी : समाचार