लप्सेफेदीमा ‘सबस्टेसन’ निर्माण अगाडि बढाउने सहमति

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ बोजिनीका स्थानीय बासिन्दालाई माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएको छ । सो स्थानमा निर्माण हुने विद्युत् ‘सबस्टेसन’ प्रभावितका जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन मन्त्रालयले दिएपछि स्थानीय पनि आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गरेको छलफलपछि मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो सबस्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ त्यति नै दिन समस्या झनै बढ्दै जाने भएपछि मन्त्री बस्नेतले स्थानीयसँग छलफल गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जबरजस्ती गर्न थालेपछि स्थानीय आन्दोलित थिए ।

मन्त्री बस्नेतले सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगतरूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र त्यसले अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर आयोजनालाई सहजरूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायणमा १३२ के क्षमताको सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड वितरण गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।