बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा हुँदै नभएको जातिको बसोबास देखाई अनियमितता

वीरगंज । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर आँगनमा आएको भनिन्छ । संग–संगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङ पनि थुप्रिएको जनगुनासो बढ्दो छ । जुन अनियमितताको चाङबाट मधेश प्रदेशस्थित रहेको पर्सा जिल्लाको बिन्दबासिनी गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लामा पर्ने बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा बसोबास नै नरहेको जातीहरूको तथ्याङ्क समावेश खर्च देखाई लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको तथ्य खुलेको छ ।

समावेशी नीति निर्माण अन्तर्गत बिन्दबासनी गाउँपालिकामा बसोबास नै नरहेको तामाङ, गुरुङ, घले लगायतको जातीहरूको तथ्याङ्क समावेश गराई करिब ५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको हो । बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरीले लेखा प्रमुख मिथलेश कुशवाहाको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समावेशी नीति निर्माण अन्तर्गत बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा बसोबास नै नरहेको तामाङ, घले, गुरुङ र कामी लगायतका जातीहरूको बसोबास रहेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समावेश गराई अवैधानिक तरिकाले ४ लाख ९४ हजार ९४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा नीति निर्माण कार्यविधि तयार गर्ने काम गाउँ कार्यपालिकाको हो । कार्यपालिकाले तयार गरेको नीति तथा कार्यविधि गाउँसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन अधिकृत गिरीले गाउँ सभामा पेश नै नभएको समावेशी नीति निर्माण शीर्षकमा अवैधानिक तरिकाले खर्च देखाई अनियमितता गरेका छन् । त्यो पनि बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा हुँदै नभएको अर्थात् बसोबास नै नरहेको जातीहरुको तथ्याङ्क देखाई ।

गाउँपालिकाले समावेशी नीति निर्माण कार्यविधि तयार गर्न समिका रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.सँग सम्झौता गरी २०७८ फागुन ३ गते ४ लाख ९४ हजार ९४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ, जुन बेला गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा विन्दवासिनी गाउँपालिका मै घर भएका अमित कुमार गिरी रहेको मलेपको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

तर तत्कालिन अधिकृत गिरीले सो आर्थिक वर्षमा जानी–जानी तामाङ, घले, गुरुङ, र कामी लगायतका जाति बसोबास रहेको तथ्याङ्क समावेश गरी लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोपलाई मलेपको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको देखिन्छ । जुन कार्यविधि तयार गर्न गाउँसभामा पेश नै नभएको र तयार भएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली मा समेत दाखिला नभएको मलेपले जनाएको छ ।

मलेपको कार्यालयले लेखा परीक्षणको क्रममा प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ‘‘राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार यस गाउँपालिकामा जातीय विविधता रहेको छ, जस अनुसार तामाङ ७६.१२ प्रतिशत, घले १२.४२ प्रतिशत, गुरुङ ७.९ प्रतिशत र कामी ३.५१ प्रतिशत लगायत जाति बसोबास रहेको र महिला जनप्रतिनिधि ३३ जनामध्ये १३ जना रहेको विवरण उल्लेख छ ।’’

जुन मस्यौदामाथि छलफलको क्रममा यस प्रकारको विवरण बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा नरहेको कार्यालयकै भनाई रहेको मलेपले जनाएको छ । जुन जाति त्यस गाउँपालिकामा नरहेको बारे जो कोही स्थानीयले पनि बताउने गरेका छन् । तर अधिकृत गिरीले आफ्नो पुस्तौँदेखि घर भएको गाउँपालिकामा समावेशी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा गाउँपालिकामा बसोबास नै नभएको ७६.१२ प्रतिशत तामाङ लगायतका जातीहरूको तथ्याङ्क समावेश गरी ‘एनि हाउ, पैसा कमाउ’ धन्धामा रहने स्थानीयको आरोपलाई पुष्टि गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको तथ्यगत तथ्याङ्कमा आधारित नभई तयार गरेको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने समावेशी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा भुक्तानी गरेकोले उक्त कामको औचित्यतता पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ऐन कानुनले समेत जिम्मेवार व्यक्तिको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा हानि–नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोरालाई असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिने गरिन्छ । यसले समेत अधिकृत गिरी र लेखा प्रमुख कुशवाहाले सो रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुने देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरीले नुवाकोट जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाको रिपोर्ट सायद फेरबदल भएको प्रतिक्रिया दिए । अधिकृत गिरीले उक्त प्रमाणहरू पेश भएर बेरुजू भएको रकम सम्परीक्षण पनि भइसकेको झुटो दाबी गरे । किन भने मलेपको कार्यालय र गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख मिथलेश कुशवाहाले सम्परीक्षण नभएको बताएका छन् । तत्कालीन अधिकृत गिरी र लेखा प्रमुख कुशवाहाले तथ्याङ्क तयार गर्ने कम्पनीको गलतीले तथ्याङ्क फेरबदल भएको झुक्क्याउने प्रतिक्रिया दिए ।

अतः अधिकृत गिरी र लेखा प्रमुख कुशवाहाको भनाइमा सत्यता देखिदैन । किन भने मलेपले लेखा परीक्षणको क्रममा गाउँपालिका कार्यालयसंग सो विषय बारे गहन छलफल गरेको अवस्था देखिन्छ । अधिकृत गिरीले दाबी गरे अनुसार नै यदि तथ्याङ्क फेरबद भएको भए मलेपले फाईनल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै छुटेको प्रमाण पेश गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदनमार्फत ३५ दिनको म्याद दिएको हुन्छ ।

अर्थात् मलेपले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि ३५ दिन भित्रमा सम्परीक्षण गराउने समय दिन्छ । त्यो समय नाघेपछि मात्रै फाईनल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यो अनुसार पनि फेरबदल देखाएको प्रमाण पुष्टि गर्न नसक्दा मलेपको कायाृलयले सो खर्च असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । यसले के देखिन्छ भने समिका रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ्ग प्रा.लि.सँग कसिमनको सेटिङ्ग अन्य पालिकाको तथ्याङ्कलाई जानी–जानी समावेश गरी झुटा विवरणबाट उक्त रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छ ।

लेखा प्रमुख कुशवाहाले अबको लेखा परिक्षणमा सो रकम सम्परीक्षण गराईने प्रतिक्रिया दिए । तर पालिकामा हुँदै नभएको जातीहरूको गलत तथ्याङ्कमा कुन नियतले भुक्तानी गरिएको भने कुरा बुझ्न गाह्रो नहोला । त्यसमा पनि संघीय सरकारले समेत राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय मार्फत प्रत्येक १०/१० वर्षमा गर्ने जनगणनामा प्रत्येक पालिका, क्षेत्र, भू–गोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको हुन्छ । जुन प्रश्न मलेपको कार्यालयले पनि औँल्याएको देखिन्छ ।

त्यसकारण औचित्य नै नभएको जातिगत तथ्याङ, त्यो पनि पालिकामा बसोबास नै नरहेको जातीहरूको तथ्याङ्क समावेश गराई झुटा विवरणबाट गरेको लाखौँ रुपैयाँ हिनामिनालाई मलेपले लेखा परीक्षणको क्रममा गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टले समेत नकार्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा कुनै रकम भुक्तानी दिदा रित पुगे, नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरी र बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका कार्यकारी लेखा प्रमुख मिथलेश कुशवाहाले भुक्तानी दिदा रित पुगे, नपुगेको बारे समेत जाँच गरेर नै भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिदाँ ऐन कानुनलाई चुनौती दिदै अबैध तरिकाले गलत तथ्याङकमा सो रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुने देखिन्छ ।

हालाकी महालेखा परिक्षकको कार्यालय खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि संघीय सरकार मातहतबाट भएको तथ्याङकलाई हालेर वा उ्रक्त रकम नेपाल सरकारको बेरुजू खातामा दाखिला गरि मलेपले गरेको कारबाहीबाट जोगिने आधार देखिन्छ ।

तर भुक्तानी गरिएको बेला त्यस गाउँपालिकामा जातिगत तथ्याङक संकलन गर्न कुनै पनि कार्य नभएको गाउँपालिकाले लेखा परिक्षणको क्रममा पेश गरेको गलत तथ्याङकले पुष्टि गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार भएको रकमलाई मलेपको कार्यालय असुल उपर गर्न औल्याउँछ । तर भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि निगरानी राखी छानबिन गर्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले यस विषयमा कतिको तदारुकता देखाउँछ, त्यो हेर र पर्खको विषय बनेको छ । किन भने अख्तियारले जहिले पनि १ हजार, २ हजार, ५ हजार वा सो भन्दा माथि घुस लिएको भन्दै बेलाबखत तल्लो वा पिउन सरहका कर्मचारीलाई मात्रै फन्दा पार्ने गर्दछ ।