‘उद्योगीले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्दा सुर्तीको कर वृद्धि हुन सकेन’

काठमाडौं । नेपालमा सुर्ती उद्योगीले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेका कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा सुर्तीजन्य उद्योगी व्यवसायीको हस्तक्षेपका कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्जालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्ती नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइन भन्ने भ्रम छर्ने काम गरेका छन् । कोभिडको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सरकारले सुर्तीजन्य उद्योग सूर्य नेपालबाट सहयोग लिनु गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सूर्य नेपाललाई वर्षेनि सर्वोत्कृष्ट करदाताको रूपमा राज्यबाट सम्मान गरेर राज्यले सुर्ती उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्य चुरोटलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सूर्य नेपालकै नाममा स्पोन्सर गर्ने गरेको, सूर्य नेपाल गल्फ टुरअन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सूर्य नेपाल प्रालिले नेपाली सेना र गैरसरकारी संस्था ‘सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नेपाल’ सँग साझेदारी गरेको पनि सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपको रूपमा लिइएको छ । सुर्तीको कुनै पनि प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप व्याप्त रहे पनि नेपाल विश्वभरको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप नहुने मुलुकको दोस्रो श्रेणीमा परेको छ । सञ्जालले विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. लोनिम प्रसाईँले सुुर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताइन् । उनका अनुसार गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रहेको पाइएको छ । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेको बताइन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरदराज वन्तले जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रूपमा नलिइकन प्रतिबन्धतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले वर्षेनि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको बताए । ९० लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौँ रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुनबमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए । सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनकर्ता समेत रहेका मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी (एफसीटीसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको बताए । अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएको बताए ।