आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयनमा समस्या

विराटनगर । आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पूर्वी क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि कुनै पनि भन्सार नाकाबाट आयात हुने मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेको छ । अध्ययनविना नै सरकारले सो नियम ल्याइएको कारण कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्रीवितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाएर मात्र पठाउनुपर्ने भनिएको छ । तर उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले लागू गर्न खोजेको नियमले तस्करी फस्टाउने उनीहरूको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार अहिलेकै संरचनामा उक्त कुरा कार्यान्वयन भए तस्करीबाट आयात गरिएका सामानमा स्टिकर राखेर बिक्रीवितरण बढ्ने बताइएको छ । ठूला वस्तुको आयातमा लेबलिङ कार्यान्वयन हुन सके पनि सबै वस्तुमा यो नियम कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको व्यवसायीको दाबी छ ।

केही वस्तुमा कम्पनीबाटै लेबल लागे पनि वितरकको हकमा त्यो सम्भव नभएको र दुई तहमा लेबल कार्यान्वयन सम्भव पनि नहुने व्यवसायीले तर्क गर्न थालेका छन् । केही आयातकर्ताले कम्पनीबाटै लेबलिङ गरेर आयात गरे पनि वितरकलाई उक्त नियम लगाउन धेरै कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यो नियम तत्काल कार्यान्वयन भएमा मूल्यवृद्धि थप बढ्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । कुुनै वस्तुको उत्पादनसँगै स्टिकर लगाउन थप जनशक्ति चाहिने र स्टिकर र म्यानपावरको खर्च पनि लाग्ने हुुँदा त्यो अवस्थामा व्यवसायीसँग मुुल्यवृद्घिबाहेक अरू केही उपाय नहुने उनीहरूको भनाइ छ । आयातित वस्तुमा रिलेबल नगर्दा सरकारकै ऐनअनुसार कारबाहीमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास समेत व्यवसायीमा रहेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य लेबल हुनुपर्छ । लेबलमा वस्तुको विस्तृत जानकारी, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरकदेखि त्यसका म्यादसम्मका विवरण राख्नुपर्छ लेबल नभई आयात बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार गत साउन १ बाट आयात हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ ।

लेबल नगरी बजारमा बिक्रीवितरणका लागि पठाइएको पाइए अनुगमन गर्ने अधिकारीले त्यस्ता मालवस्तु जफत गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । भन्सार विभागले पनि लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । भन्सार विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार पैठारी भएका त्यस्ता मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना, वेबसाइट र एक्जिम कोडजस्ता कुराको विवरण उल्लेख हुनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।